दहा राष्ट्रप्रमुखांना निमंत्रण

प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभासाठी उपस्थित राहण्यासाठी आसिआन संघटनेच्या १0 सदस्य देशांच्या प्रमुखांना आमंत्रण देण्याचे भारताने ठरविले आहे. अ‍ॅक्ट ईस्ट धोरणानुसार

- लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभासाठी उपस्थित राहण्यासाठी आसिआन संघटनेच्या १0 सदस्य देशांच्या प्रमुखांना आमंत्रण देण्याचे भारताने ठरविले आहे. अ‍ॅक्ट ईस्ट धोरणानुसार भारताने पूर्व आशियातील देशांशी दोस्तीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
प्रजासत्ताक दिनासाठी इतक्या मोठ्या संख्येने पाहुणे बोलावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आतापर्यंत प्रजासत्ताक दिनासाठी एका राष्ट्राच्या प्रमुखाला आमंत्रण दिले जाते. आसिआनमध्ये ब्रुनेई, काम्पुचिया (कंबोडिया), मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यानामार, फिलिपाइन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम हे देश सदस्य आहेत. चीन करत असलेल्या घुसखोरीमुळे वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने या दहा राष्ट्रांच्या प्रमुखांना एकाच वेळी प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभाला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण देणे महत्त्वाचे आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने केवळ लूक ईस्ट नव्हे, तर अ‍ॅक्ट ईस्ट धोरण जाहीर केले होते. पूर्व आणि आग्नेय आशियातील देशांशी असलेले संबंध वृद्धिंगत करणे हा त्याचा उद्देश आहे. भारत आणि आसिआन यांच्यातील संबंधांना यंदा २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने भारतात विविध परिषदा आणि कार्यक्रम यांचे आयोजन करण्यात येत आहे.
भारत व आसिआन यांच्यात १९९२ साली संबंध प्रस्थापित झाले आणि १९९६ साली भारताला फुल डायलॉग पार्टनर असा दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर भारत आसिआनच्या देशांशी आसिआन रिजनल फोरम, ईस्ट एशिया समिट, आसिआन डिफेन्स मिनिस्टर मीटिंग प्लस, एक्सपांडेड आसिआन मेरिटाइम फोरम अशा विविध समित्या, परिषदांमध्ये सहभागी होत आला आहे.

एक तृतीयांश लोकसंख्या
लोकसंख्येचा विचार करता, भारत आणि आसिआन यांची एकत्रित लोकसंख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश आहे. भारत आणि आसिआन देशांमधील रिजनल कॉम्प्रहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अ‍ॅग्रिमेंट हा करार या वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. आरसीईपी हा मुक्त व्यापाराचा करार आहे. भारत-म्यानमार-थायलंड असा तीन देशांमधून तयार होणारा महामार्ग कंबोडियापर्यंत वाढवण्याचाही विचार सुरू आहे.