पीयूसी नसल्यास वाहनांच्या विमा पॉलिसीचं होणार नाही नूतनीकरण

नवी दिल्ली, दि. 10 - वाढत्या नागरीकरणानं वाहतुकीच्या समस्येनं डोकं वर काढलं असताना त्यातच दिवसागणिक वाहनांच्या संख्येने भर पडत आहे. त्यामुळे प्रदूषणातही मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचं पाहायला मिळतंय. वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं वाहनाच्या विमा पॉलिसीचं नूतनीकरण करण्यासाठी नवा नियम लागू केला आहे. जर तुम्हाला वाहनाच्या विमा पॉलिसीचं नूतनीकरण करायचं आहे, तर तुमच्याजवळ पीयूसी असणं गरजेचं आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं आज स्पष्ट केलं आहे. तुमच्याकडे गाडीची पीयूसी नसेल तर तुमच्या वाहनाच्या विमा पॉलिसीचं नूतनीकरण होणार नाही. वाहनातून होणा-या प्रदूषणाला आळा घालण्याच्या दृष्टीनं सर्वोच्च न्यायालयानं हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. त्यामुळे आता वाहनाच्या विमा पॉलिसीचं नूतनीकरण करायचं असल्यास वाहनाच्या मालकाजवळ पीयूसी असणं अनिवार्य आहे. प्रदूषण नियंत्रण कायद्याचं पालन व्हावं, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर यांच्या समितीनं वाहन विमा पॉलिसी कंपन्यांना आदेश दिले आहेत की, पीयूसी नसलेल्या वाहनांच्या विमा पॉलिसीचं नूतनीकरण करू नका. न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर समितीनं पॉल्युशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) केंद्रासाठी ऑल इंडिया रिअल टाइम ऑनलाइन प्रणाली सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जेव्हा वाहनधारक पीयूसी घेईल, त्यावेळी त्यामध्ये कोणताही घोटाळा होणार नाही.

पीयूसी नसेल तर सी-लिंकवर ‘नो एन्ट्री’

वाहन प्रदूषण कमी करण्यासाठी सर्व वाहनचालकांकडे पीयूसी असणे बंधनकारक आहे. मात्र या नियमाकडे ब-याचदा वाहनचालक दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येतेय. त्यामुळेच आता राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार मुंबई मध्य (ताडदेव) प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून पीयूसी तपासणीसाठी विशेष मोहीम जून महिन्यात राबविण्यात येणार आहे. ज्या वाहनांकडे ‘पीयूसी’ नसेल अशा वाहनांना वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवर प्रवेश नाकारण्यात येणार आहे.