माहिती अधिकार कायद्याचे म्हाडा अधिकार्‍यांकडून उल्लंघन

By Admin | Updated: August 17, 2015 22:38 IST2015-08-17T22:38:42+5:302015-08-17T22:38:42+5:30

माहिती अधिकार कायद्याचे म्हाडा अधिकार्‍यांकडून उल्लंघन

Infringement by MHADA officials of Right to Information Act | माहिती अधिकार कायद्याचे म्हाडा अधिकार्‍यांकडून उल्लंघन

माहिती अधिकार कायद्याचे म्हाडा अधिकार्‍यांकडून उल्लंघन

हिती अधिकार कायद्याचे म्हाडा अधिकार्‍यांकडून उल्लंघन
अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आयोगाचे आदेश
मुंबई :
म्हाडा कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेजची माहिती देण्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या अधिकार्‍यांना ही चूक चांगलीच महागात पडण्याची शक्यता आहे. माहिती अधिकार कायद्याचे म्हाडा अधिकार्‍यांनी उल्लंघन केल्याचा ठपका राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी ठेवला आहे. या प्रकरणाची म्हाडा उपाध्यक्षांनी चौकशी करुन संबंधीतांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे आदेश माहिती आयुक्तांनी दिले आहेत.
म्हाडा कार्यालयाच्या तिसर्‍या मजल्यावरील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कैद झालेले ७ मे २0१५ रोजीचे चित्रण आरटीआय कार्यकर्ते शरद यादव यांनी म्हाडाकडे मागितले होते. त्यांनी म्हाडाच्या मिळकत व्यवस्थापन विभागाकडे अर्ज करत ही माहिती मागविली होती. परंतू माहिती अधिकार्‍यांनी सीसीटीव्हीची सिडी देण्याबाबत वरिष्ठांच्या अभिप्राय मागविला. त्यामुळे अपिलकर्त्या यांनी प्रथम अपिल केले. त्यानंतर अपिलकर्त्याला माहिती देण्यात आली. परंतू आवश्यक माहिती देण्यासाठी म्हाडाच्या मुख्य दक्षता व सुरक्षा अधिकारी यांनी विधी विभागाचा सल्ला मागितला. त्यामुळे अपिलकर्त्याने मुख्य माहिती आयुक्तांकडे अपिल केले. या अपिलावर झालेल्या सुनावणीत अपिलकत्याने माहिती न मिळल्याबद्दल म्हणणे मांडले.
त्यावर आदेश देताना माहिती आयुक्तांनी म्हाडा अधिकार्‍यांवर ताशेरे ओढले आहेत. माहिती देण्यासाठी विधी विभागाचा अभिप्राय घेणे ही बाब मुख्य दक्षता व सुरक्षा अधिकारी यांना न शोभणारी असल्याचे, आयुक्तांनी नमूद केले आहे. तसेच या प्रकरणात विधी विभागाचे अभिप्राय घेण्यात आले ही बाब अतिशय गंभीर स्वरुपाची असून त्यामुळे आयोगाच्या आदेशाचा अवमान झाला असल्याचेही आयोगाने नमूद केले आहे.
अपिलकर्त्यास माहिती देण्यास जनमाहिती अधिकारी यांनी विलंब केला असल्याने म्हाडा उपाध्यक्षांनी या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करुन त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी शिफारस राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी केली आहे. तसेच याबाबतचा अनुपालन अहवाल म्हाडा उपाध्यक्षांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पाठवावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.

Web Title: Infringement by MHADA officials of Right to Information Act