पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ग्रॅज्यूएशन डिग्रीशी संबंधित माहितीचा खुलासा करण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाचा (सीआयसी) आदेश दिल्लीउच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. दिल्ली विद्यापीठाने केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. २०१६ मध्ये दाखल आरटीआय याचिकेच्या आधारे, सीआयसीने दिल्ली विद्यापीठाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ग्रॅज्यूएशन डिग्रीशी संबंधित माहितीचा खुलासा करण्याचा आदेश दिला होता..
'शैक्षणिक नोंदी आणि डिग्रीचा खुलासा करणे बंधनकारक नाही' -दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सचिन दत्ता यांच्या आदेशानुसार, शैक्षणिक नोंदी आणि डिग्रीचा खुलासा करणे बंधनकारक नाही. पंतप्रधान मोदी यांच्या शैक्षणिक नोंदी उघड करण्यासंदर्भात, ही कायदेशीर लढाई गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. यासंदर्भात माहिती अधिकारांतर्गत (आरटीआय) अर्ज दाखल केल्यानंतर, केंद्रीय माहिती आयोगाने २१ डिसेंबर २०१६ रोजी, १९७८ मध्ये बीए परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या नोंदी तपासण्याची परवानगी दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ही परीक्षा उत्तीर्ण केली होती.
CIC ने दिले होते डिग्री सार्वजनिक करण्याचे आदेश -विद्यापीठाने तिसऱ्या पक्षाशी संबंधित माहिती सामूहिक न करण्याच्या नियमांचा हवाला देत हे अस्वीकार केले होते. मात्र, मुख्य माहिती आयोगाने (सीआयसी) हा तर्क स्वीकार केला नाही आणि डिसेंबर 2016 मध्ये डीयूला निरीक्षणाची परवानगी दिली. सीआयसीने म्हटले होते की, कुठलीही सार्वजनिक व्यक्ती विशेषतः पंतप्रधानांची शैक्षिक योग्यता पारदर्शक असायला हवी. एवढेच नाही तर, ही माहिती असेले रजिस्टर एक सार्वजनिक दस्तऐवज मानले जावे, असेही सीआयसीने म्हटले होते.
यानंतर, सीआयसीच्या या आदेशाविरुद्ध विद्यापीठाने उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. याथे विद्यापीठाचे प्रतिनिधत्व भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि त्यांच्या कायदेविषयक चमूने केले.