शाश्वत विकासाच्या क्रमवारीत भारताची दोन स्थानांची घसरण झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ सदस्य देशांनी २१५ साली शाश्वत विकासाचं २०३० सालचं ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून एकूण १७ मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचं ठरवलं होतं. यात आता भारताच्या क्रमवारीत गेल्या वर्षापेक्षा दोन स्थानांची घसरण झाली आहे. दोन स्थानांच्या घसरणीसह भारत आता ११७ व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.
भारताच्या पर्यावरण अहवाल २०२१ मधून झालेल्या खुलासानुसार भारत शाश्वत विकासाच्या क्रमवारीत गेल्या वर्षी ११५ व्या स्थानावर होता. पण आता त्यात दोन स्थानांची घसरण होऊन ११७ व्या स्थानी पोहोचला आहे. अन्न सुरक्षेचं लक्ष्य प्राप्त करुन भूकबळी नष्ट करणे, लैंगिक समानतेचं ध्येय गाठणे, सतत सर्वसमावेशक औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन देणे आणि नवविचारांना प्रेरणा देणे या प्रमुख मुद्द्यांमध्ये निराशाजनक कामगिरीमुळे भारताच्या क्रमवारीत घट झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, भारताचं स्थान आशियातील भूतान, नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेश या देशांपेक्षाही खाली गेलं आहे. अहवालातील माहितीनुसार, भारताचा एकूण एसडीजी स्कोअर १०० पैकी ६१.९ इतका राहिला आहे.
राज्यस्तरावरील माहितीनुसार झारखंड आणि बिहार २०३० पर्यंतचं लक्ष्य गाठण्यासाठी अतिशय कमकुवत राज्य ठरत आहेत. एकूण १७ लक्ष्यांपैकी झारखंड ५ मुद्दयांमध्ये मागे आहे. तर बिहार ७ मुद्द्यांमध्ये पिछाडीवर आहे. केरळ, हिमाचल प्रदेश आणि चंडीगढ़ एसडीजीचा स्कोअर प्राप्त करण्याच्या शर्यतीत सर्वात आघाडीवर असल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे.
२०१५ साली संयुक्त राष्ट्रानं सर्व सदस्य देशांकडून शाश्वत विकासाचे २०३० सालचा अजेंडा तयार केला होता. यात पृथ्वीवरील शांतता आणि समृद्धीसाठी एक ब्लू प्रिंट आखण्यात आली होती. याअंतर्गत एकूण १७ मुद्द्यांवर काम करण्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं.