ट्रम्प प्रशासनासोबत भारताची महत्त्वाची चर्चा; ५०% टॅरिफचा फास सैल होणार?

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी मंगळवारी (१३ जानेवारी २०२६) अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्याशी फोनवर सविस्तर चर्चा केली.

जागतिक राजकारणात सध्या एकामागून एक मोठे निर्णय घेतले जात असताना, आता भारतानेही अमेरिकेच्या नव्या प्रशासनासोबत आपले हितसंबंध जपण्यासाठी वेगाने पावले उचलली आहेत. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी मंगळवारी (१३ जानेवारी २०२६) अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्याशी फोनवर सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेमुळे गेल्या काही काळापासून रखडलेली भारत-अमेरिका 'ट्रेड डील' आता अंतिम टप्प्यात पोहोचण्याचे संकेत मिळत आहेत.

टॅरिफच्या वादावर पडणार पडदा? 

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर भारतीय वस्तूंवर लावलेल्या ५० टक्के टॅरिफमुळे दोन्ही देशांतील व्यापार संबंध ताणले गेले होते. विशेषतः रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे लादलेल्या दंडामुळे हा वाद आणखी वाढला होता. मात्र, जयशंकर आणि रुबियो यांच्यातील या संवादानंतर आता हे कडक निर्बंध शिथिल होण्याची शक्यता आहे. जयशंकर यांनी स्वतः 'एक्स'वर पोस्ट करत ही बोलणी अत्यंत सकारात्मक झाल्याचे सांगितले.

चर्चेचे ५ मुख्य केंद्रबिंदू 

दोन्ही नेत्यांमध्ये केवळ व्यापारावरच नाही, तर इतर महत्त्वाच्या धोरणात्मक विषयांवरही एकमत झाले आहे.रखडलेली ट्रेड डील मार्गी लावण्यासाठी पुढील पावले, दोन्ही देशांमधील लष्करी ताकद वाढवण्यावर भर, इंधनाचे स्रोत आणि परस्पर सहकार्य, नागरी अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात नवी भागीदारी आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक खनिजांचा पुरवठा साखळीवर चर्चा झाल्या. 

अमेरिकन राजदूत सर्जियो गोर यांचा मोठा खुलासा 

भारतातील अमेरिकेचे नवे राजदूत सर्जियो गोर यांनी या संवादाचे स्वागत करत म्हटले की, "भारत जगातील सर्वात मोठा देश आहे आणि त्याच्याशी व्यापार करार करणे सोपे नसले तरी आम्ही ते पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत." गोर यांनी पुढे असेही स्पष्ट केले की, पुढच्या महिन्यात एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत भारताला 'पॅक्ससिलिका' या जागतिक सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी मोहिमेत पूर्ण सदस्य म्हणून आमंत्रित केले जाणार आहे.

इराणवरील नव्या टॅरिफचा धोका टळणार? 

एकूणच, ट्रम्प प्रशासनाने नुकतीच इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर २५ टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, भारतीय सरकारी सूत्रांनुसार, भारताचा इराणशी असलेला व्यापार मर्यादित असल्याने याचा भारतावर फारसा मोठा परिणाम होणार नाही. आता सर्वांचे लक्ष पुढील महिन्यात होणाऱ्या व्यापार चर्चेकडे लागले आहे, जिथे खऱ्या अर्थाने भारतीय उत्पादनांवरील टॅरिफ हटवण्याबाबत मोठा निर्णय अपेक्षित आहे.