-हरीश गुप्तानवी दिल्ली : इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (ईव्ही) आवश्यक असलेल्या लिथियम या महत्त्वाच्या खनिजासाठी जागतिक पातळीवर संघर्ष सुरू आहे. भारतही वाहतूक क्षेत्रातील हरित ऊर्जेच्या मुद्द्याला चालना देण्यासाठी लिथियम मिळविण्याच्या स्पर्धेत उतरला आहे. ५०हून अधिक देशांतून लिथियमची आयात करण्यासाठी भारताने कंबर कसली आहे. तसेच देशात लिथियमचे साठे शोधण्यावरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
भारताने एका प्रकारच्या लिथियमची २०११-१२ या कालावधीत १२५०२ एनओएस इतकी आयात केली होती. २०१९-२० या वर्षात हा आकडा ७२,३७५ वर पोहोचला. अतिशय उच्च प्रतीच्या लिथियमची २०१९-२० या कालावधीत ५३९,४२७ एनओएस इतकी आयात भारताने केली. हाँगकाँग, इंडोनेशिया, मलेशिया, जपान, इस्रायल, सिंगापूर, माल्टा, इस्टोनिया आदी ५० देशांतून लिथियमची आयात करण्यास भारताने सुरुवात केली.
कर्नाटकमध्ये १६०० टन लिथियमचा भूगर्भात साठा सापडला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील रियासी परिसरातील सलाल हैमना येथे लिथियमच्या साठे असण्याची शक्यता जिऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाने व्यक्त केली आहे. त्यादृष्टीने प्राथमिक स्वरूपाचे काही खाणकामही करण्यात आले आहे. काश्मीरमध्ये लिथियमचे ५.९ दशलक्ष टन इतके साठे असण्याची शक्यता आहे. लिथियम साठे असलेल्या खाणींची लिलावाद्वारे खासगी कंपन्यांसह अन्य कंपन्यांना विक्री करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.
देशामध्ये इलेक्ट्रिक व्हेइकलचा (इव्ही) वापर वाढावा असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार नाल्को, एचसीएल, एमईसीएल या तीन सार्वजनिक कंपन्यांनी एकत्र येऊन ओएनजीसी विदेशच्या धर्तीवर खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (कबिल) हा संयुक्त प्रकल्प हाती घेतला आहे. अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या खनिजांचा भारताला सातत्याने पुरवठा होत राहावा यासाठी केंद्र सरकारने एक धोरण निश्चित केले आहे.
जगभरात दोन वर्षांपूर्वी लिथियमचे ८४ हजार टन उत्पादन
जगात २०२१ साली लिथियमचे ८४ हजार टन इतके उत्पादन झाले. लिथियमचा अधिकाधिक पुरवठा होण्यासाठी कबिल प्रयत्नशील आहे तसेच लिथियमसारख्या खनिजांच्या उत्पादन प्रक्रियेत अन्य देशांत गुंतवणूक करण्याचे भारताने धोरण स्वीकारले आहे.