ड्रॅगनवर निर्बंध लादल्यास भारताचे ५जी स्वप्न महागणार; अंमलबजावणीवर परिणाम होणार

चिनी उपकरणांच्या वापरावर निर्बंध येण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नुकतीच दूरसंचार क्षेत्रासाठी काही निर्देशांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे चिनी उपकरणांच्या वापरावर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. मात्र, चिनी कंपन्यांना स्पर्धा देण्यास सक्षम पर्याय देशी कंपन्यांनी उभा केलेला नाही. त्यामुळे याचा माेठा परिणाम ५जी तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीवर हाेणार आहे.  

भारतात लवकरच ५जी नेटवर्कसाठी चाचण्या सुरू हाेणार आहेत. त्यात चिनी कंपन्यांना सहभागी करू नये, असे दूरसंचार विभागाच्या समितीने म्हटले हाेते. चीनच्या ‘ह्युवेई’ आणि ‘झेडटीई’ या कंपन्यांवर भारतातील वायरलेस नेटवर्क सुविधा माेठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. चिनी उपकरणांची किंमत खूप कमी असते. त्यामुळे देशातील खासगी दूरसंचार कंपन्यांनी नेटवर्क उभारणीसाठी त्यांचा वापर केला आहे. 

भारतीय उपकरणे ९० टक्के महाग
बीएसएनएलने ५जी चाचण्यांसाठी निविदा मागविल्या हाेत्या. भारतीय कंपन्यांचे दर इतर आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या तुलनेत सुमारे ९० टक्के जास्त आहेत. बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दाेन्ही सरकारी कंपन्यांना चिनी उपकरणे वापरता येणार नाहीत.   चिनी कंपन्यांना राेखल्यास नाेकिया, इरिक्सन, सिस्काे, सॅमसंग इत्यादी कंपन्यांना फायदा हाेणार आहे.