रेल्वे विकणार ‘पडीक’ १२ हजार एकर जमीन, राज्यांना दिला प्रस्ताव

रेल्वेमार्ग टाकण्यासाठी संपादित केलेली परंतु योजना बदलल्याने कित्येक वर्षे वापराविना पडून असलेली १२,०६६ एकर जमीन रेल्वे खात्याने आता विकायला काढली आहे. रेल्वेने या जमिनी जेथे आहेत त्या १३ राज्यांच्या सरकारांना विकासकामांसाठी हव्या असल्यास तसे प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितले.

नवी दिल्ली  - रेल्वेमार्ग टाकण्यासाठी संपादित केलेली परंतु योजना बदलल्याने कित्येक वर्षे वापराविना पडून असलेली १२,०६६ एकर जमीन रेल्वे खात्याने आता विकायला काढली आहे. रेल्वेने या जमिनी जेथे आहेत त्या १३ राज्यांच्या सरकारांना विकासकामांसाठी हव्या असल्यास तसे प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितले.
रेल्वे मंडळाने गेल्या महिन्यात प. बंगाल, गुजरात, तामिळनाडू, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ आणि आसाम या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून या जमिनी कुठे कुठे उपलब्ध आहेत हे कळविले असून त्यांना या जमिनी विकासकामांसाठी हव्या असतील तर त्या एक तर विकत घेण्याचा किंवा अदलाबदली करून घेण्याची आॅफर दिली आहे.
रेल्वे मंडळाचे हे पत्र म्हणते की, राज्य सरकारे रेल्वेच्या या जमिनींचा वापर महामार्ग व रस्तेबांधणी किंवा अन्य सार्वजनिक विकासकामांसाठी करू शकतील. राज्यांना या जमिनी विकत हव्या असतील तर प्रचलित बाजारभावाने त्यांचे राज्यांना हस्तांतरण केले जाईल. रेल्वेला उपयुक्त ठरेल अशी जमीन देऊन त्या बदल्यातही राज्य सरकार रेल्वेची जमीन घेऊ शकेल.
रेल्वेचे जाळे सर्वदूर पसरविण्यास रेल्वेने मध्यंतरी देशभर सर्व रेल्वेमार्ग सारख्याच गेजचे (रुंदीचे) करण्याचे ठरविले. आता रेल्वे देऊ करीत असलेल्या बहुतांश जमिनी या अशा गेज परिवर्तनासाठी संपादित केलेल्या आहेत.
पत्रात उपलब्ध जमिनींचा जो तपशील दिला आहे त्यावरून यापैकी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व आसाममधील काही जमिनी गेल्या १०० वर्षांहून अधिक काळ रेल्वेकडे वापराविना पडून असल्याचे दिसते.
उदा. उत्तर प्रदेशात दुधवा-चंदन चौकी या भागातील रेल्वेमार्ग ब्रॉडगेज करण्यासाठी रेल्वेने सन १८९३ मध्ये जमीन संपादित केली व ते काम पूर्ण झाल्यावर १२९ एकर अतिरिक्त जमीन वापराविना पडून आहे. तसेच आसाममध्ये अशाच प्रकारे १८९४ मध्ये संपादित केलेली व आता वापरात नसलेली ४२ एकर जमीन उपलब्ध आहे. अशा प्रकारे या तीन राज्यांमध्ये मिळून सुमारे ५०० एकर रेल्वेला नको असलेली जमीन आहे.

हजारो कोटींची कमाई
या सर्व जमिनी राज्य सरकारांनी खरोखरच घेतल्या तर त्यातून रेल्वेला हजारो कोटी रुपयांची कमाई होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. यापैकी कोणत्या जमिनींमध्ये राज्य सरकारांना स्वारस्य असेल तर त्यांनी त्यांचे प्रस्ताव संबंधित विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांकडे पाठवावेत, असे रेल्वे मंडळाने त्यांना कळविले आहे.