लष्करातील जवानांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्यावरील आपला खर्च कमी करण्यासाठी मोदी सरकार एका योजनेवर काम करत आहे. या योजनेला अग्निपथ एंट्री असं नाव देण्यात आलं आहे. या योजनेच्या अंतर्गत तरुणांना ३ ते ५ वर्षे तरुणांना लष्करात काम करता येईल.
एका ठराविक कालावधीसाठी सेनेत सेवा बजावण्याची संकल्पनेला 'टूर ऑफ ड्युटी' म्हटलं जातं. ही संकल्पना नवी नाही. दुसऱ्या महायुद्धावेळी ब्रिटिश हवाई दलाचे वैमानिक अतिकामामुळे तणावाखाली होते. त्यावेळी ही संकल्पना आणण्यात आली. या संकल्पनेच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या वैमानिकांना २ वर्षांपर्यंत २०० तासांपर्यंत विमान उड्डाण करण्यास सांगण्यात आलं होतं.
भारतात नेमकं काय होणार? - टूर ऑफ ड्युटीची योजना नेमकी कशी असेल याबद्दल अद्याप सरकारनं अधिकृत माहिती दिलेली नाही. काही वृत्तांनुसार, या अंतर्गत ३ ते ५ वर्षांसाठी तरुणांची भरती केली जाईल.
- टूर ऑफ ड्युटीची अंमलबजावणी सर्वात आधी लष्करात होईल. मग ती हवाई दल आणि नौदलात लागू करण्यात येऊ शकेल. या दरम्यान तरुणांना पूर्ण प्रशिक्षण देण्यात येईल. त्यांना तैनातही केलं जाईल. ठराविक कार्यकाळ संपल्यावर तरुण इतरत्र नोकरी करू शकतात.
- टूर ऑफ ड्युटीच्या अंतर्गत सैनिक आणि अधिकारी अशा दोघांची भरती करण्यात येईल. निवृत्त झालेल्यांना अधिकारी पदावर संधी दिली जाईल. तर जवान म्हणून तरुणांना संधी मिळेल.
कशी असेल टूर ऑफ ड्युटी?- सुरुवातीला जवळपास १०० तरुणांना टूर ऑफ ड्युटी अंतर्गत भरती करण्यात येईल असं सांगितलं जात आहे.
- टूर ऑफ ड्युटीच्या अंतर्गत २५ टक्के तरुणांना ३ वर्षांसाठी, तर ५ वर्षांसाठी सेवा देता येईल. तर उर्वरित ५० टक्के तरुणांना स्थायी सेवा देता येऊ शकते. या योजनेच्या अंतर्गत असलेल्या अधिकाऱ्यांना महिन्याला ८० ते ९० हजार पगार दिला जाऊ शकतो.
- ३ ते ५ वर्षे सेवा देणाऱ्या तरुणांना नॅशनल पेन्शन स्कीमच्या अंतर्गत आणलं जाईल अशी शक्यता आहे. या तरुणांना एका निश्चित कालावधीसाठी वैद्यकीय सुविधा दिल्या जातील.
३ ते ५ वर्षांनंतर भविष्य काय?टूर ऑफ ड्युटीची संकल्पना नोव्हेंबर २०२० मध्ये लष्करप्रमुख मनोज नरवणेंनी मांडली. संरक्षण मंत्रालयाला त्यांनी याची माहिती दिली. या योजनेच्या अंतर्गत तरुणांना दिलेल्या प्रशिक्षणाचा वापर त्यांना पुढे कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये होईल, असं नरवाणे म्हणाले होते.