Pulwama Attack: पाकिस्तानची वाट लागणार; 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा दर्जा काढल्यावर 'बाजार उठणार'!

पुलवामामधील हल्ल्यानंतर भारताचं कठोर पाऊल

मुंबई: जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर मोदी सरकारनं कठोर पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानला देण्यात आलेला मोस्ट फेवर्ड राष्ट्राचा दर्जा भारताकडून काढण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. गुरुवार पुलवामातील अवंतीपुरामध्ये सीआरपीएफच्या ताफ्यावर दहशतवादी हल्ला झाला. त्यामध्ये 37 जवान शहीद झाले, तर अनेक जवान गंभीर जखमी झाले. संपूर्ण देशभरातून या हल्ल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. पुलवामा हल्ल्याची जबाबदारी जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेनं स्वीकारली आहे. ही संघटना पाकिस्तानमधील आहे. या संघटनेचा म्होरक्या मसूद अजहर पाकिस्तानातून संपूर्ण कारवायांची सूत्रं हलवतो. त्यामुळे दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानचा तीव्र निषेध केला. आज भारतानं पाकिस्तानला देण्यात आलेला मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा काढून घेत असल्याची घोषणा केली. या प्रकारचा दर्जा दिल्यावर समोरच्या देशाला व्यापार करताना विशेष सूट दिली जाते. जागतिक व्यापार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाऱ्यांच्या नियमांनुसार मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दिला जातो. ज्या देशाला मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा दिला जातो, तो देश दुसऱ्या देशांच्या तुलनेत तोट्यात राहू शकत नाही. ज्यावेळी एका देशाला असा दर्जा दिला जातो, त्यावेळी त्यानं व्यापार शुल्क कमी करावं अशी अपेक्षा असते. दोन देश एकमेकांना मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा देऊ शकतात. असा दर्जा दिल्यावर संबंधित देश कोणत्याही आयात आणि निर्यात शुल्काशिवाय व्यापार करु शकतात. भारतानं 1996 मध्ये पाकिस्तानला मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा दिला. मात्र पाकिस्ताननं अद्याप भारताला असा दर्जा दिलेला नाही. मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा मिळाल्यावर काय फायदा होतो?ज्या देशाला मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा दिला जातो, त्या देशाला व्यापारात अधिक प्राधान्य दिलं जातं. असा दर्जा देण्यात आल्यावर आयात-निर्यातीत विशेष सूट मिळते. मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा मिळालेला देश कमीत कमी आयात शुल्क भरुन व्यापार करु शकतो. भारतानं पाकिस्तानला असा दर्जा दिला होता. त्यामुळे भारताशी व्यापार करताना पाकिस्तानला मोठा फायदा व्हायचा. कधी मागे घेतला जाऊ शकतो मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा?जागतिक व्यापार संघटनेनं कलम 21बी मध्ये मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा कधी मागे घेतला जाऊ शकतो, याबद्दलची माहिती दिली आहे. त्यानुसार दोन्ही देशांमध्ये सुरक्षेसंबंधी वाद निर्माण झाल्यास असा दर्जा काढून घेतला जाऊ शकतो. मात्र यासाठी काही अटींची पूर्तता करणं गरजेचं असतं.