भारत-अमेरिका करार म्हणजे संपूर्ण शरणागती; लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची टीका

ऊर्जा सुरक्षा अमेरिकेकडे दिल्याने शेतकऱ्यांचे हित धोक्यात; भाजपचा इन्कार 

नवी दिल्ली - भारत-अमेरिका व्यापार कराराद्वारे केंद्र सरकारने भारतमातेला विकले असून, हा ‘संपूर्ण शरणागती’चा करार आहे, अशी घणाघाची टीका लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी केली.

केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेत त्यांनी  सांगितले की, या करारामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा अमेरिकेकडे सोपविण्यात आली असून, शेतकऱ्यांचे हित धोक्यात आले आहे. या आरोपांना भाजपने 'हास्यास्पद' आणि 'खोटारडे' ठरवत प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांनी दावा केला की, केंद्र सरकारवर मोठा दबाव असल्यामुळेच त्यांनी अशा प्रकारचा करार केला. केंद्र सरकारने भारत का विकला? कारण, अमेरिका त्यांचा गळा आवळत आहे. मार्शल आर्टमध्ये प्रथम पकड घेतली जाते; मग, गळा आवळला जातो आणि शेवटी प्रतिस्पर्धी हार मानतो. अगदी त्याचप्रमाणेच हा करार करण्यात आला आहे. एखाद्या पंतप्रधानांवर ‘दबाव’ नसता, तर असा करार मान्य झाला नसता, असेही ते म्हणाले.  

राहुल गांधींविरोधात हक्कभंग नोटीस 

राहुल गांधी यांनी केलेली विधाने असत्य असल्याची टीका संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केली. सभागृहाच्या कामकाजाच्या नोंदीतून ही विधाने वगळण्याची मागणी सत्ताधारी आघाडी करणार आहे. तसेच, राहुल गांधी यांच्या विरोधात हक्कभंग नोटीस बजावण्याची तयारीही केंद्र सरकारने केली आहे. 

भारताचा डेटा अमेरिकेला विकला जातोय, हीच त्यांची सर्वांत मोठी संपत्ती आहे

इंडिया आघाडीचे सरकार असते व आम्ही अमेरिकेशी करार केला असता तर डोनाल्ड ट्रम्प यांना सांगितले असते की, अमेरिकेशी व्यापार करार करताना सर्वांत महत्त्वाची संपत्ती म्हणजे भारतीय डेटा आहे. जर अमेरिकेला आपला डॉलर टिकवायचा असेल, तर भारतीय डेटा हीच सर्वांत मोठी संपत्ती आहे हे त्यांनी मान्य केले पाहिजे. जर तुम्हाला भारतीय बाजारपेठ, डेटा यांचा संपर्क हवा असेल, तर भारताशी समानतेच्या भावनेने बोलणी करा; आम्ही तुमचे नोकर आहोत अशा पद्धतीने बोलू नका. अमेरिकेतला शेतकरी हा तुमचा मतदार आहे. तुमच्या शेतकऱ्यांचे हितरक्षण करणे हे तुम्हाला आवश्यक वाटते. पण, आम्हीही आमच्या शेतकऱ्यांचे संरक्षण करू.

'डाळीं'चा उल्लेख अमेरिकेने माहितीपत्रकातून वगळला

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे निवासस्थान असलेल्या ‘व्हाइट हाऊस’ने आपल्या अधिकृत माहितीपत्रकातून ‘डाळीं’चा उल्लेख वगळला आहे. यामुळे अमेरिकन डाळींना भारतीय बाजारपेठेत मिळणारी प्रस्तावित टॅरिफ सवलत आता अधांतरी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय भारत ५०० अब्ज डॉलर्सची अमेरिकन उत्पादने खरेदी करण्यास ‘कटिबद्ध’ आहे, असे यापूर्वी म्हटले होते. मात्र आता भारत इतक्या रकमेची उत्पादने खरेदी करण्याचा मानस बाळगून आहे, असाही बदल यात करण्यात आला आहे. 

अमेरिका कराराबाबत भारताचा ठाम पवित्रा

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील करारात देशातील शेतकरी, मत्स्य व्यवसाय आणि दुग्ध क्षेत्राचे हित पूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्यात आले आहे. भारताने या ‘संवेदनशील’ क्षेत्रांबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे, असे केंद्रीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी येथे दिली. मार्चअखेरपर्यंत करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. भारताने मका, गहू, तांदूळ, सोया, पोल्ट्री उत्पादनांवर कोणतीही शुल्क सवलत दिलेली नाही.