भारत स्वत:चे एआय मॉडेल विकसित करणार; अर्ध्या किमतीत मिळेल सेवा, भारतीय भाषांना असेल प्राधान्य!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 31, 2025 06:00 IST2025-01-31T05:59:51+5:302025-01-31T06:00:12+5:30
भारताने आपल्या एआय मसुद्याच्या पुढील टप्प्याची घोषणा गुरुवारी केली.

भारत स्वत:चे एआय मॉडेल विकसित करणार; अर्ध्या किमतीत मिळेल सेवा, भारतीय भाषांना असेल प्राधान्य!
लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : चॅटजीपीटी व तत्सम एआय तंत्रज्ञानाला टक्कर देण्यासाठी आगामी काही महिन्यांत भारत
आपले स्वत:चे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारभूत मॉडेल विकसित करणार आहे, असे प्रतिपादन माहिती तंत्रज्ञानमंत्री (आयटी) अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी केले.
स्टार्टअप आणि संशोधकांसाठी ‘कॉमन कॉम्प्युटिंग’ सुविधेंतर्गत १८,६९३ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट (जीपीयू) तैनात करण्याची घोषणाही वैष्णव यांनी केली आहे. भारताने आपल्या एआय मसुद्याच्या पुढील टप्प्याची घोषणा गुरुवारी केली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. वैष्णव यांनी सांगितले की, भारतास जागतिक एआय केंद्र म्हणून अग्रेसर करण्याची सरकारची योजना आहे. त्यासाठी एक एआय सुरक्षा संस्था सुरू करण्यात येणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानास सर्वांसाठी सुलभ बनविणे, हा आपल्या पंतप्रधानांचा विचार आहे.
वैष्णव यांनी सांगितले की, या माध्यमातून भारत चॅटजीपीटी, डीपसीक आर १ आणि अन्य एआय मॉडेलला टक्कर देण्याची तयारी करत आहे.
भारतीय भाषांना असेल प्राधान्य, वापरायला सोपे
भारतीय संदर्भ, भारतीय भाषा आणि संस्कृती यास प्राधान्य असेल. यातील आकडे आमच्या देशासाठी आणि नागरिकांसाठी महत्त्वाचे असतील. आमची कॉम्प्युटिंग सुविधा जगात सर्वाधिक स्वस्त असेल. त्याचा ४० टक्के खर्च सरकार उचलेल. त्यानंतर ही सुविधा १ डॉलर प्रति जीपीयू तास या कमीत कमी दराने सर्वांना उपलब्ध करून दिली जाईल. आगामी ८ ते १० महिन्यांच्या आत हे मॉडेल बनविले जाईल.
चीनच्या डीपसीकला भारतीय सर्व्हरवर केले जाईल होस्ट; पण पाळावे लागतील नियम
‘डीपसीक’ संबंधीच्या चिंतांच्या मुद्द्यावर वैष्णव यांनी म्हटले की, यास भारतीय सर्व्हरवर होस्ट केले जाईल. त्याचे नियम त्यांना पाळावे लागतील. चिनी कंपनी डीपसीकने आपले आर१ हे एआय मॉडेल नुकतेच जारी केले आहे. ‘आर१’ने अमेरिकी कंपन्यांच्या प्रभावास आव्हान दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताची ही घोषणा महत्त्वाची मानली जात आहे. दरम्यान, भारताच्या जीपीयू बोलीदात्यांत जियो प्लॅटफॉर्म्स, सीएमएस कॉम्प्युटर, टाटा कम्युनिकेशन्स, ई 2 ई नेटवर्क, योटा डेटा सर्व्हिसेस आणि इतरांचा समावेश आहे. याशिवाय ८ प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.