'CAA भारताचा अंतर्गत विषय, अमेरिकेने यात पडू नये', भारताने स्पष्ट शब्दात खडसावले

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर टिप्पणी करणाऱ्या अमेरिकेला भारताने स्पष्ट शब्दात प्रत्युत्तर दिले.

India Replied to US:भारतात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा(CAA) लागू झाल्यापासून अनेक देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी त्यावर भाष्य केले आहे. दरम्यान, यावर अमेरिकेने विशेष लक्ष ठेऊन असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेच्या या वक्तव्यानंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. 'सीएए कायदा हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे, तो मानवाधिकारांप्रती भारताची बांधिलकी दर्शवतो. सीएएद्वारे लोकांना नागरिकत्व मिळेल, कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही. अमेरिकेने यात पडू नये,' अशी प्रतिक्रिया भारताने दिली.

अमेरिकेने काय म्हटले?
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर म्हणाले होते की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अधिसूचनेबद्दल आम्ही चिंतित आहोत. धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर आणि कायद्यानुसार सर्व समुदायांना समान वागणूक ही मूलभूत लोकशाही तत्त्वे आहेत.या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होईल यावर आमचे बारकाईने लक्ष आहे. 

"Misplaced, misinformed and unwarranted": External Affairs Ministry on remarks by US, several others on Citizenship Amendment Act

Read @ANI Story | https://t.co/IUsmYgUvBE#ExternalAffairsMinistry#US#CAApic.twitter.com/YtrDOcqPhS

— ANI Digital (@ani_digital) March 15, 2024

भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर 
अमेरिकेच्या विधानाला प्रत्युत्तर देताना भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 ही भारताची अंतर्गत बाब आहे आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अमेरिकेचे विधान चुकीचे आणि अनावश्यक आहे. या कायद्याद्वारे 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. याद्वारे भारतातील कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही.
 
या पाऊलाचे स्वागत केले पाहिजे 
जैस्वाल पुढे म्हणाले, भारतीय राज्यघटना सर्व नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देते. अल्पसंख्याकांबद्दल कोणत्याही प्रकारची काळजी करण्याची नगरज नाही. संकटात सापडलेल्या लोकांना मदत करण्याच्या स्तुत्य उपक्रमाला व्होट बँकेच्या राजकारणाशी जोडू नये. ज्यांना भारताच्या बहुलवादी परंपरा आणि त्या प्रदेशाच्या फाळणीनंतरच्या इतिहासाविषयी माहिती नाही, त्यांनी या प्रकरणात पडण्याचा प्रयत्न करू नये. भारताच्या हितचिंतकांनी या पाऊलाचे स्वागत केले पाहिजे.