India-Pakistan Tension: भारतासोबत सुरू असलेल्या तणावानंतर पाकिस्तानला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतानेपाकिस्तानसोबत 1960 चा सिंधू पाणी करार रद्द केला. त्यानंतर पाकिस्तानी तज्ज्ञ म्हणत होते की, भारत हा करार एकतर्फी रद्द करू शकत नाही, या कराराची मध्यस्थी करणारी जागतिक बँक भारताला करार स्थगित करण्याचा निर्णय बदलण्यास भाग पाडेल. पण आता जागतिक बँकेने पाकिस्तानला धक्का जाहिरपणे भारताची बाजू घेतली आहे.
जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनी गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेतली. बैठकीत काय घडले याची माहिती उपलब्ध नाही, मात्र सीएनबीसी-टीव्ही18 शी बोलताना बंगा म्हणाले की, हा करार दोन्ही देशांमधील आहे. जागतिक बँकेची भूमिका केवळ वाद सोडवण्यासाठी तटस्थ तज्ञ किंवा मध्यस्थी म्हणून असते. द्विपक्षीय मुद्द्यांमध्ये मध्यस्थाव्यतिरिक्त संस्थेची कोणतीही भूमिका नाही.
दरम्यान, याबाबत भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी गुरुवारी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, पाकिस्तान अनेक वर्षांपासून अडथळे निर्माण करत होता. आम्ही त्यांना अनेक पत्रे पाठवली, ज्यात करारातील सुधारणांवर वाटाघाटी करण्याची विनंती केली होती. भारताने सहा दशकांहून अधिक काळ या कराराचा आदर केला आहे, पण पाकिस्तान नेहमी या कराराचे उल्लंघन करायचा, त्यामुळे भारताला सिंधू पाणी करार स्थगित करावा लागला.
काय आहे सिंधू करार?जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने 19 सप्टेंबर 1960 रोजी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सिंधू पाणी करारावर स्वाक्षरी झाली. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती अयुब खान यांनी कराची येथे करारावर स्वाक्षरी केली. या करारांतर्गत, दोन्ही देशांनी सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांचे पाणी - रावी, बियास, सतलज, झेलम, चिनाब आणि काबूल - वाटप करण्यावर सहमती दर्शविली होती. या करारानुसार, भारताला रावी, बियास आणि सतलज या तीन पूर्वेकडील नद्यांच्या पाण्यात प्रवेशाची परवानगी होती, तर पाकिस्तानला सिंधू, चिनाब आणि झेलम या पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी मिळाले.