हरीश गुप्ता, राष्ट्रीय संपादक, लोकमत
देशात कोरोना महामारीचा प्रसार सुरू झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लगेच ३ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रीगट स्थापन केला. त्यानंतर मोदींनी डॉ. व्ही.के. पॉल यांच्या नेतृत्वाखाली कोरोना लसीसाठी कृतीगट नेमला. नोकरशाही कशी काम करते व वैज्ञानिक आणि डॉक्टरांंमध्येही कशी कंपूबाजी असते हे माहीत असल्यानेच त्यांनी हे केले.
कोणत्याही लसीला मंजुरी देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सात विविध संस्थांच्या दाढीला हात लावावा लागतो व गेल्या ७३ वर्षांत भारताने एकही प्रतिबंधक लस तयार केलेली नाही, हे समजले तेव्हा मोदींना धक्काच बसला. त्यामुळे त्यांनी सरळ, साधा फतवा काढला : कोणतीही फाइल कोणाही वैज्ञानिकाच्या अथवा एखाद्या संस्थेच्या प्रमुखाच्या टेबलावर पाच कामाच्या दिवसांहून अधिक काळ पडून राहता कामा नये व इतरांची मते घेण्यासह सर्व प्रक्रिया व्हिडिओ कॉन्फरन्सने तातडीने पूर्ण केल्या जाव्यात. या सर्वांवर डॉ. पॉल यांचा कृतीगट लक्ष ठेवेल, असेही त्यात नमूद केले गेले. याचा परिणाम लगेच दिसला.
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) कोरोना लस विकसित करण्यासाठी लगेच भारत बायोटेकशी करार केला. इतिहासात असे प्रथमच घडले होते. याआधी फ्लूवरील औषधाला मंजुरी देण्यासाठी आयसीएमआर, औषध महानियंत्रक व अन्य संस्थांनी पाच वर्षे लावली होती. मोदींनी अशा प्रकारे लाल फितीला कात्री लावली व लसींना जवळजवळ‘एक खिडकी’ मंजुरी मिळण्याची व्यवस्था केली.