'ऑपरेशन सिंदूर' नंतर भारत सरकार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला उघड करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या संदर्भात, देशाच्या एका शिष्टमंडळाने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या पॅनेलला भेट दिली आहे. भारतीय शिष्टमंडळाने 'द रेझिस्टन्स फ्रंट' (TRF) या दहशतवादी संघटनेविरुद्ध काही पुरावे सादर केले आहेत. या संघटनेने पहलगाम हल्ल्याची आधी जबाबदारी घेतली होती.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे हे पॅनेल दहशतवादी संघटनांवर निर्बंध लादण्याचे काम करते. टीआरएफने पहलगाम दहशतवादी हल्ला केला होता. हल्ल्यानंतर, टीआरएफने त्याची जबाबदारी घेतली, पण युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर, टीआरएफने ही जबाबदारी घेतली नाकारली.
शेख हसीना यांच्याविरूद्ध बांगलादेश सरकारची नवी खेळी! आधी पक्षावर बंदी, त्यातच आता...
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने आधीच अनेक दहशतवादी संघटनांवर बंदी घातली आहे. या यादीत लष्कर-ए-तैयबा आणि अल कायदासह अनेक दहशतवादी संघटनांची नावांचा समावेश आहेत. हे पॅनेल आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांची यादी देखील तयार करते.
२००५ मध्ये लष्कर-ए-तैयबावर निर्बंध लादण्यात आले. सोमवारी भारतीय शिष्टमंडळाने पॅनेलसमोर टीआरएफशी संबंधित काही कागदोपत्री पुरावे सादर केले, हे पुरावे टीआरएफ हा लष्कर-ए-तैयबाचा एक भाग आहे हे सिद्ध करतात . २००५ मध्ये १२६७ समितीने लष्कर-ए-तैयबाला दहशतवादी संघटना घोषित केले होते. पस्बा-ए-काश्मीर आणि जमात-उद-दावा या तीन संघटनांवर निर्बंध लादले होते.
संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधांपासून वाचण्यासाठी लष्कर-ए-तैयबाने अनेक वेळा आपले नाव बदलले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या यादीत लष्कर-ए-तैयबाची २७ नावे आहेत, यावर बंदी घालण्यात आली आहे. लष्कर-ए-तैयबाच्या डझनहून अधिक सदस्यांना दहशतवादी घोषित करण्यात आले आहे. या यादीत लष्कर-ए-तैयबाचा नेता हाफिज मोहम्मद सईद देखील आहे.
टीआरएफविरुद्ध पुरावे सादर केले
भारताने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये टीआरएफला लष्कर-ए-तैयबाचा भाग म्हणून आधीच घोषित केले आहे. सोमवारी भारतीय शिष्टमंडळाने याचे पुरावे माहितीपटाच्या स्वरूपात सादर केले.