गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि कॅनडाच्या संबंधांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडामध्ये झालेल्या जी-७ देशांच्या बैठकीसाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीबाबत अनेक तर्कवितर्क लढवले जात होते. शेवटी या बैठकीसाठी कॅनडाकडून अखेरच्या क्षणी निमंत्रण मिळाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी या बैठकीला उपस्थित राहिले. तसेच या दौऱ्यामध्ये नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्यामध्येही औपचारिक भेट झाली. तसेच दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेल्या बैठकीतील चर्चेदरम्यान उभय देशांमधील संबंधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार भारत आणि कॅनडा एकमेकांड्या देशांसाठी उच्चायुक्तांची नियुक्ती करतील. दोन्ही देशांमधील नागरिक आणि व्यवसायांसाठी नियमित सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी नव्या उच्चायुक्तांच्या नियुक्तीवर एकमत झालं आहे. गेल्या काही काळात दोन्ही देशांमधील बिघडलेल्या संबंधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानलं जात आहे.
नरेंद्र मोदी आणि माईक कार्नी यांच्यामध्ये झालेल्या बैठकीत दोन्ही देशांमधील बिघडलेल्या संबंधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावलं उचलण्याच्या दृष्टीने चर्चा झाली. या भेटीमध्ये दोन्ही नेत्यांनी परस्पर सन्मान, कायद्याचं राज्य आणि सार्वभौमत्व यावर आधारित संबंधांना दृढ करण्यासाठीची कटिबद्धता व्यक्त केली.
तसेच दोन्ही देशांमध्ये नव्या उच्चायुक्तांच्या नियुक्तीवर झालेलं एकमत ही या भेटीमधील सर्वात मोठी घोषणा ठरली. खलिस्तानच्या मुद्द्यावरून झालेला वाद आणि इतर विवादांमुळे मागच्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि कॅनडामधील संबंध बिघडले होते. तसेच दोन्ही देशांनी आपापल्या उच्चायुक्तांना माघारी बोलावले होते. मात्र आता उच्चायुक्तांच्या नव्याने नियुक्तीचा निर्णय झाल्याने त्याचा लाभ दोन्ही देशांमधील नागरिक आणि व्यावसायिकांना होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी ही बैठक सराकात्मक आणि रचनात्मक असल्याचे म्हटले आहे.
याबरोबर दोन्ही देशांनी लवकरच व्यापाराबाबत चर्चा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नरेंद्र मोदी आणि मार्क कार्नी यांनी पुढच्या काळात पुन्हा एकदा भेटण्याचे निश्चित केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या कॅनडा दौऱ्याची सांगता करताना जी-७ बैठकीमध्ये जागतिक मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा झालल्याचे सांगितले. तसेच या बैठकीच्या यशस्वी आयोजनासाठी कॅनडाच्या सरकार आणि जनतेचे आभार मानले.