नवी दिल्ली : सैन्य माघारीचा शब्द न पाळणाऱ्या चीनला धडा शिकवण्याची तयारी भारतानेही केली आहे. सीमेलगतच्या देशांवर थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी निर्बंध कठोर करून भारताने दक्षिण चीन समुद्रात युद्धनौका सरावासाठी जपान, अमेरिकेसोबत ऑस्ट्रेलियासही सहभागी करून घेतले.
चीनविरोधी गटामध्ये सक्रियता वाढवण्याचा संदेश दिल्याने चीनची तडफड सुरू आहे. ६ जून रोजी ठरल्याप्रमाणेच नियंत्रण रेषेजवळ सैनिक असतील या मागणीवर भारत ठाम आहे. दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक चर्चेची फेरी पुढच्या आठवड्यात सुरू होईल. त्यासाठीही चीनने पुढाकार घेतला आहे.
स्थिती पूर्ववत झाल्याशिवाय संबंध सुधारणार नाहीत, अशा कठोर शब्दांत समज देऊन सर्व परिस्थितीचा सामना करण्याची तयारी भारताने केली आहे. लडाख सीमेवर अद्याप ४० हजार चिनी सैनिक तैनात असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. त्यावर दोन्ही देशांनी अद्याप प्रतिक्रिया दिली नाही.
या निर्णयांमुळे चीनला दणका
जी कंत्राट रद्द, थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी तीन मंत्रालयांची परवानगी आवश्यक, चिनी अॅपवर बंदी, सौर ऊर्जा उपकरण खरेदीतील नियमांमध्ये बदल, रस्ते बांधकामासाठी चिनी कंपन्यांना मनाई यासारखे निर्णय घेऊन भारताने अमेरिकेकडूनही समर्थन मिळवले. या निर्णयाचे समर्थन अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पोम्पिओ यांनी केले. अमेरिकेच्या चीनविरोधी आघाडीत भारतही सहभागी असल्याचा संदेश त्यामुळे दिला. अमेरिकेने ह्यूस्टन शहरातील चिनी दूतावास बंद करण्याचे फर्मान काढल्यावर भारताने प्रतिक्रिया दिली नाही, याकडे लक्ष वेधल्यावर परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकारी म्हणाला, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात निर्णयांचे अर्थ काढले जातात. भारताने चिनी अॅपवर बंदी, परकीय गुंतवणुकीसाठी कठोर नियम केल्याचा अर्थ चीन व अमेरिकेलाही कळला आहे. त्यामुळे भारत यावर प्रतिक्रिया देणार नाही.
भारतात कंत्राटासाठी परवानगी आवश्यक
परदेशी कंपन्यांना भारतात कंत्राट घेण्यासाठी आता गृह, परराष्ट्र मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. नेपाळ, बांगलादेश, पाकिस्तान याही देशांना हा नियम लागू असला तरी फटका केवळ चीनलाच बसणार आहे. दूरसंचार, रस्ते व पायाभूत सुविधा निर्माण, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेट्रो कोचेसचे कंत्राट मिळवण्यासाठी चिनी कंपन्या नेहमीच प्रयत्नशील असतात. त्यांना भारताने स्पर्धेबाहेर केले आहे. एकीकडे अमेरिका व चीनमध्ये शीतयुद्ध सुरू असताना भारतानेही आशिया खंडात चीनची कोंडी केली आहे.चीन सीमेनजीक तीन धावपट्ट्या तयार करा
उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांची केंद्राकडे मागणी
लडाख : भारत आणि चीन यांच्यातील वादाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांनी केंद्र सरकारकडे असा प्रस्तावा पाठविला आहे की, भारतीय हवाई दलाच्या चीन सीमेनजीक तीन धावपट्ट्या उभारण्यात याव्यात. च्या प्रस्तावात उत्तराखंड सरकारने म्हटले आहे की, भारतीय हवाई दलाने चमोली, उत्तरकाशी आणि पिथौरागडमध्ये धावपट्टी उभा करावी. कारण, डोंगरी भागातील लोकांना आपत्कालीन काळात मदत आणि सैन्याला मदत यासाठी याचा उपयोग होऊ शकेल. उत्तराखंड हे सीमावर्ती राज्य असून या तीन धावपट्ट्यांचा निश्चितच फायदा होईल.
रावत म्हणाले की, या धावपट्ट्या पर्यटन आणि लोकांच्या मदतीत निश्चितच महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडतील. रावत म्हणाले की, आपण केंद्र सरकारकडे अशीही मागणी केली आहे की, अल्मोरा जिल्ह्यात चौखटियामध्ये एक नवे हवाई क्षेत्र विकसित करावे. यातून पर्यटन विकासालाही मदत होऊ शकते.
इंडिया आयडिया समीट
अमेरिका-भारताचे व्यापारी संबंध दृढ करण्यासाठी गुरुवारी आयोजित इंडिया आयडिया समीटमध्ये परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर सहभागी झाले होते. बिझिनेस कौन्सिलही या समीटची मुख्य कल्पना होती. अमेरिकन चेंबर्स आॅफ कामर्स आयोजित या समीटचे प्रायोजक भारतीय व अमेरिकन कंपन्या होत्या. गुणवत्ता व कौशल्य हे दोन्ही गुण भारत-अमेरिकेतील मनुष्यबळाकडे असल्याने भविष्यात व्यापारवृद्धी होईल, असे जयशंकर यांनी या समीटमध्ये आवर्जून नोंदवले.