बालविवाह रद्द करून घेण्याचे वाढते प्रमाण

मुलींच्या बालविवाहांत देशात आघाडीवर असलेल्या राजस्थानमध्ये सध्या एक नवी जागृती होताना दिसत आहे.

जयपूर: मुलींच्या बालविवाहांत देशात आघाडीवर असलेल्या राजस्थानमध्ये सध्या एक नवी जागृती होताना दिसत आहे. मुळात बालविवाह होऊच नयेत यासोबतच अनिच्छेने झालेले बालविवाह न्यायालयाकडून रद्द करून घेण्याची एक नवी चळवळ उभी राहात आहे. गेल्या सहा वर्षांत राज्यातील
३६ मुलींनी त्यांचे बालविवाह रद्द करून घेऊन आयुष्याची नवी वाट शोधण्याची धाडसी धडपड सुरु केली आहे.
जोधूपर येथील ‘सारथी ट्रस्ट’ ही सामाजिक संघटना यासाठी पुढाकार घेत आहे. मुलीेंचे बालविवाह रोखत असतानाच ज्यांचे बालविवाह झाले आहेत अशा मुलींना ते लग्नबंधन मान्य नसेल तर न्यायालयाकडून या हे विवाह रद्द करून घेण्यासाठी ही संघटना मुलींना मदत करते. सारथी ट्रस्टच्या कार्यकारी विश्वस्त कीर्ती भारती यांनी सांगितले की, आत्तापर्यंत होऊ घातलेले सुमारे १,२०० बालविवाह रोखण्यात आम्हाला यश आले. तसेच ज्यांचे अनिच्छेने बालविवाह झालेले आहेत अशा १० मुलींनी ते विवाह रद्द करून घेण्यासाठी आमच्या मदतीने दाखल केलेली प्रकरणे अनेक जिल्ह्यांमधील कुटुंब न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत.
प्रथा आणि परंपरेचा पगडा, सामाजिक दडपड किंवा हालाखीची आर्थिक स्थिती म्हणून पालक त्यांच्या मुलींचे नाईलाजाने बालविवाह लावत असतात. अजाणत्या वयात मुली त्यावेळी विवाहास विरोध करत नाहीत. परंतु सज्ञान झाल्यावर जेव्हा त्यांना वास्तवाचे भान होते तेव्हा त्यांना या नकोशा विवाहबंधन झुगारून देणे अशक्य होते.
माहेर किंवा सासरची काही समजदूतदार मंडळी अशा मुलींना सामोपचाराने मोकळे करतात. परंतु ज्यांना दोन्हीकडून विरोध सहन करावा लागतो त्यांचा मार्ग खडतर असतो. असा विरोध पत्करून बालविवाह रद्द करण्यास पुढे येणाऱ्या मुलींची ‘सारथी ट्रस्ट’ सुटका करते. त्यांना स्वत:च्या शेल्टर होममध्ये आश्रय देते आणि शिकून, काही कला-कौशल्य शिकून स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यास मदतही करते.
> नव्या कायद्याचे बळ
बालविवाहांना प्रतिबंध करणारा ब्रिटिशांनी केलेला कायदा सन १९२९ पासून अस्तित्वात होता. परंतु तो परिणामकारक नव्हता. सन २००६ मध्ये नवा बालविवाह प्रतिबंधक कायदा केला गेला. अजाणतेपणी, सक्तीने केल्या गेलेल्या बालविवाहातून सुटका करून घेण्यासाठी या नव्या कायद्याने पाठबळ मिळते.
या कायद्यानुसार बालविवाह झालेल्या व्यक्तीला सज्ञान झाल्यावर हा विवाह रद्द करून घेण्याचा हक्क देण्यात आला. यासाठी त्या व्यक्तीने सज्ञान झाल्यावर दोन वर्षांत कुटुंब न्यायालयात अर्ज करावा लागतो. अशा प्रकरणात सासरी होणारा छळ किंवा मारहाण वगैरे गोष्टी सिद्ध करण्याची गरज नसते. फक्त विवाह झाला तेव्हा आपण अज्ञान होतो हे अर्जदाराने सिद्ध करणे पुरेसे ठरते.