फाशीपेक्षा शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढायला हवे

पोलीस व कायदेतज्ज्ञांच्या मते बलात्काराच्या आरोपीला फाशीची तरतूद असली तरी प्रत्यक्षात त्याचा फायदा होत नाही.

नवी दिल्ली : बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना फाशीेची तरतूद करून नव्हे तर आरोपींवर गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली तरच लैैंगिक अत्याचारांना आळा घालता येईल, असे मत पोलीस व तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
निर्भया प्रकरणानंतर उसळलेली संतापाची लाट लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने न्या. जे. एस. वर्मा यांच्या समिती नेमली. तिच्या शिफारशीनुसार बलात्कारविरोधी कायद्यांमध्ये बदल करून गुन्हेगारांना अधिक कडक शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली. हा सुधारित कायदा २ एप्रिल २०१३ रोजी अमलात आला. मात्र नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार देशात २०१६ साली ३८ हजार ९४७ बलात्काराचे गुन्हे नोंदविण्यात आले, २३ २०१७ साली बलात्काराची ३४ हजार ६५१ प्रकरणे घडली.
त्याआधी २०१६ साली अल्पवयीन मुलांचे लैैंगिक शोषण केल्याचे ३६ हजार २२ गुन्हे नोंदविले गेले, त्यात १९ हजार ७५६ प्रकरणे ही बलात्काराची आहेत. बलात्काराचे गुन्हे नोंदविले जातात. मात्र या प्रकरणांचे खटल्यामध्ये आरोपीचा गुन्हा शाबित होऊन त्यांना प्रत्यक्षात शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे.

अनेकदा पुराव्याअभावी सुटका
पोलीस व कायदेतज्ज्ञांच्या मते बलात्काराच्या आरोपीला फाशीची तरतूद असली तरी प्रत्यक्षात त्याचा फायदा होत नाही. आरोपींची पुराव्याअभावी मुक्तता होत असते. त्यामुळे पीडित व्यक्त तक्रार करण्यास कचरते.