हायकोर्टाची नाराजी, IAS, IPS अन् धनाढ्य लोकांच्या मुलांना फटका बसणार; काय आहे प्रकरण?

मागील सुनावणीत कोर्टाने ३ वर्गातील लाभार्थ्यांची यादी आणि त्यांच्या पालकांच्या उत्पन्नाची माहिती सरकारकडे मागितली होती

जयपूर - देश विदेशातील टॉप इन्स्टिट्यूट आणि विद्यापीठात मोफत शिक्षण योजनेवर राजस्थान हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या योजनेचा लाभ आयएएस, आयपीएस आणि धनाढ्य लोकांची मुले उचलत आहेत. मागील काळात मनजित सिंह देवडा यांनी राजस्थान हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ही योजना प्रतिभावान आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी असली तरी याचा लाभ मोठे अधिकारी, श्रीमंत कुटुंबातील मुले घेत आहेत असं याचिकेत म्हटलं होते. या प्रकरणावर हायकोर्टाने सुनावणी घेत २५ लाखाहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांच्या मुलांना मिळणारी शिष्यवृत्ती थांबवण्याचे आदेश दिलेत. ही योजना गरीब कुटुंबातील हुशार मुलांसाठी आहे. त्याचा लाभ श्रीमंत कुटुंबातील मुले घेत आहेत असं हायकोर्टाच्या निदर्शनास आले.

गहलोत सरकारच्या काळात योजनेची सुरूवात 

गरजू विद्यार्थ्यांना देशविदेशातील विद्यापीठात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची योजना काँग्रेस सरकारने सुरू केली होती. माजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी ऑगस्ट २०२१ मध्ये या योजनेची घोषणा केली. त्याचे नाव राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस असं होते. सध्याच्या सरकारने राजीव गांधी हे नाव हटवले. भजनलाल सरकारने या योजनेचे नाव स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक योजना असे केले. या योजनेत ३ वर्गात स्कॉलरशिप दिली जाते. 

मागील सुनावणीत कोर्टाने ३ वर्गातील लाभार्थ्यांची यादी आणि त्यांच्या पालकांच्या उत्पन्नाची माहिती सरकारकडे मागितली होती. आदेश देऊनही सरकारने यादी सादर न केल्याने कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. आजच्या सुनावणीत कोर्टात ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न वार्षिक २५ लाखाहून अधिक आहे त्यांच्या मुलांनाही शिष्यवृत्ती दिल्याचे म्हटले. हे सत्य लोकांसमोर यायला हवे. वेगवेगळ्या उत्पन्नानुसार योजनेत ३ वर्ग केलेत. तिसऱ्या वर्गात धनाढ्य कुटुंबातील मुलांनाही स्कॉलरशिप दिली आहे. या मुलांना मोफत शिक्षण देणे म्हणजे जनतेचा पैसा वाया घालवण्यासारखे आहे. ही श्रेणी बंद करायला हवी का असा सवाल कोर्टाने सरकारला विचारला आहे.