नवी दिल्ली - सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात दिलेली महाभियोगाची नोटीस राज्यसभेच्या सभापतींनी फेटाळल्यास त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी काँग्रेसने केली आहे. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी तसे संकेत दिले आहेत. यासंदर्भात काँग्रेसचे एक नेते म्हणाले, राज्यसभेच्या सभापतींच्या निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकते. तसेच त्याची कायदेशीर समीक्षा होऊ शकते. सरन्यायाधीशांवर यासाठी नैतिक दबाव बनवण्यात येत आहे. जेणेकरून महाभियोग प्रस्ताव सादर केल्यानंतर ते आपल्या कायदेशीर उत्तरदायित्वापासून बाजूला होतील, असे काँग्रेसच्या एका नेत्याने सांगितले. याआधीसुद्धा महाभियोगाचा सामना करणारे न्यायधीश आपल्या कायदेशीर कामकाजापासून दूर झाले होते. त्यामुळे सध्याच्या सरन्यायाधीशांनीही असेच केले पाहिजे, असेही काँग्रेसच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, महाभियोगाच्या प्रस्तावावर लवकरात लवकर निर्णय होईल, अशी अपेक्षा काँग्रेसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना हटवण्यासाठी काँग्रेसने 71 खासदारांच्या स्वाक्ष-या असलेला प्रस्ताव राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे शुक्रवारी सोपवला होता. तसेच राज्यसभा सभापतींनी या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली होती. आम्ही सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव आणला आहे. या प्रस्तावावर 71 खासदारांनी स्वाक्ष-या केल्या आहेत. त्यामुळे आता राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी यावर निर्णय घ्यावा, असे काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यावेळी म्हणाले होते. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी पदाचा दुरुपयोग करत अनेक प्रकरणे हाताळली आहेत. त्यांच्यामुळे न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. त्यांच्यापासून देशाच्या न्यायव्यवस्थेला धोका आहे. त्यामुळेच आम्ही त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणला, अशी टीका काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी केली होती.
महाभियोग : ... तर काँग्रेस घेणार सर्वोच्च न्यायालयात धाव
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 22, 2018 21:08 IST