कोरोना काळात 'अन्न योजना' गरीबांसाठी संजीवनी ठरली, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं केलं मोदी सरकारचं कौतुक!

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात आयएमएफनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचं कोरोना काळात केलेल्या कामकाजाचं तोंडभरुन कौतुक केलं आहे.

नवी दिल्ली-

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात आयएमएफनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचं कोरोना काळात केलेल्या कामकाजाचं तोंडभरुन कौतुक केलं आहे. आयएमएफच्या मतानुसार कोरोना काळात ज्या पद्धतीनं मोदी सरकारनं काम केलं तर ते नक्कीच कौतुकास्पद आहे. आयएमएफनं जारी केलेल्या एका रिपोर्टनुसार भारतात कोरोना काळात खाद्य सुरक्षा योजना, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) या गरिबांसाठी संजीवनी ठरल्या आहेत. 

गरिबीचा दर १ टक्क्याहून कमी
आयएमएफच्या नव्या रिपोर्टनुसार २०१९ मध्ये भारतात गरीबीचा दर १ टक्क्याहून कमी आहे आणि कोरोना महामारीच्या २०२० च्या काळातही यात स्तरावर राखण्यात देशाला यश आलं. रिपोर्टमधील माहितीनुसार खाद्य सुरक्षा योजना आणि पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेमुळे देशातील गरीबी वाढण्यापासून रोखली गेली. 

लाभार्थ्यांची संख्या दुपटीनं वाढली
IMF अहवालात म्हटले आहे की PMGKAY भारतातील अत्यंत गरिबीच्या पातळीत वाढ रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे, परंतु गरिबांना कोरोनामुळे उत्पन्नाचे नुकसान सहन करण्यास बळ देण्यासाठी देखील ती महत्वपूर्ण ठरली आहे. अहवालात म्हटले आहे की या कालावधीत लाभार्थी दुप्पट झाले, ज्यामुळे खालच्या स्तरातील लोकांना योजनेचा फायदा झाला.

80 कोटी लोकांना फायदा झाला
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब) समाविष्ट असलेल्या लोकांना हा लाभ प्रदान केला गेला. मार्च 2020 मध्ये, सरकारने सुमारे 80 कोटी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) लाभार्थ्यांना अतिरिक्त मोफत अन्नधान्य (तांदूळ / गहू) वितरित करण्याची घोषणा केली होती, हा निर्णय कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला होता.