पत्नी करतेय छळ तर तुम्हीही करू शकता तक्रार; कायद्याने पतीला काय दिलेत अधिकार?

२०२१ साली देशात १,६४,०३३ लोकांनी आत्महत्या केल्याचा उल्लेख आहे. त्यात विवाहित पुरुषांची संख्या ८१,०६३ इतकी होती तर विवाहित महिलांची संख्या २८,६८० होती.

अलीकडच्या काळात पत्नीकडून होणारा पतीचा छळ, हत्या यासारख्या घटना समोर येत आहेत. संविधानाने महिलांना कायदेशीर अधिकार दिलेत. ज्याचा वापर करून त्या न्याय मागू शकतात. परंतु सध्या अशाही महिला आहेत ज्या कायद्याचा चुकीचा वापर करून पतीचा छळ करताना दिसत आहेत. सर्व अधिकार महिलांना आहेत मग पतीला अधिकार काय असा सवाल अनेकांच्या मनात येतो. त्यामुळे कायद्याने पुरुषांना काय अधिकार दिलेत ते पाहूया. 

२ वर्षापूर्वी महेश तिवारी नावाच्या एका वकिलाने राष्ट्रीय महिला आयोगसारखे राष्ट्रीय पुरुष आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली. त्यांनी NCRB आकडेवारीचा हवाला देत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या आकड्यात २०२१ साली देशात १,६४,०३३ लोकांनी आत्महत्या केल्याचा उल्लेख आहे. त्यात विवाहित पुरुषांची संख्या ८१,०६३ इतकी होती तर विवाहित महिलांची संख्या २८,६८० होती. जर यूके किंवा यूएस देशाबाबत बोलायचं झालं तर तिथे घरगुती हिंसाचारासाठी जेंडर न्यूट्रल कायदा आहे. परंतु भारतात हा कायदा फक्त महिलांसाठी आहे. मग पत्नीने छळलं तर पतीने कुठे जायचा हा प्रश्न आहे.

काय आहेत पतीचे अधिकार?

असं पाहायला गेले तर पतीजवळ पत्नीसारखे विशेष अधिकार नाहीत परंतु सुरक्षा, सन्मान यासाठी कायदेशीर अधिकार दिलेत ते जाणून घेऊया. 

• पत्नी जर पतीवर घरगुती हिंसाचार करत असेल तर ते पोलिसांची मदत घेऊ शकतात. जर पत्नी पतीवर चुकीच्या कामासाठी दबाव बनवत असेल, तर तो १०० नंबरवर कॉल करून मदत मागू शकतो.
• पतीने जर स्वकमाईने एखादी संपत्ती बनवली असेल तर त्यावर फक्त त्याचा अधिकार असतो. पत्नी आणि मुले त्यावर अधिकार दाखवू शकत नाहीत. परंतु पतीला वाटले तर तो त्यांना संपत्ती देऊ शकतो किंवा एखाद्या ट्रस्टलाही दान करू शकतो. 
• पत्नी जर पतीचा मानसिक छळ करत असेल, जसं मित्र-नातेवाईकांना न भेटणे, घरातून बाहेर पडू न देणे, कुटुंबाला भेटू न देणे, वारंवार नामर्द बोलणे, शारीरिक हिंसा, एखाद्या कामात टोमणे देणे, सर्वांसमोर अथवा एकट्यात शिवीगाळ करणे, सातत्याने आत्महत्येची धमकी देणे तेव्हा पती पत्नीविरोधात पोलीस आणि कोर्टात दाद मागू शकतो.
• पत्नीप्रमाणे पतीलाही हिंदू मॅरेज एक्टनुसार मेन्टेनंस म्हणजे पोटगीचा अधिकार आहे. परंतु या प्रकरणात सुनावणीनंतरच कोर्ट निर्णय देते
• पती घटस्फोटासाठी कोर्टात अर्ज दाखल करू शकतो. त्यात पत्नीची सहमती असणे गरजेचे नाही. अत्याचार आणि जीवाची भीती असल्यास तो याचिका दाखल करू शकतो. कोर्टानेही एकतर्फी घटस्फोट अथवा सहमतीशिवाय घटस्फोट घेण्याचा अधिकार पतीला दिला आहे.
• मुलाच्या कस्टडीवर पतीचा समान अधिकार असतो. परंतु कोर्ट मुलांचे भविष्य पाहून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पालकाकडे त्यांची कस्टडी देते. जर मुलगा छोटा असेल तर त्याची देखभाल आईकडे देतात परंतु आई सक्षम नसेल तर कोर्ट त्यांचा निर्णय बदलू शकते.