या वर्षाच्या अखेरीस महाराष्ट्राबरोबरच हरयाणामध्येही विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच हरयाणामध्येही सत्ताधारी भाजपासमोर येथील सत्ता राखण्याचं आव्हान असणार आहे. या परिस्थितीत हरयाणातील नायाब सिंह सैनी सरकारसमोर एक मोठं आव्हान उभं राहिलेलं आहे. राज्यातील सरपंचांनी राज्य सरकारविरोधात आघाडी उघडली आहे. राज्यामध्ये बांधण्यात आलेल्या अमृत समोरवरामध्ये १८०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे आरोप त्यांच्याकडून करण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायतींनी अमृत सरोवरांची जबाबदारी घेण्यास नकार दिला आहे. तसेच सरकारने सरपंचांचे सर्व अधिकार परत द्यावे, अन्यथा विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा भाजपाला विरोध केला जाईल, असा इशारा दिला आहे.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये सरकारला विरोध करणाऱ्या सरपंचांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पुन्हा एकदा सरकारविरोधात आघाडी उघडली आहे. सरपंचांनी सरकारकडून गावांमध्ये बांधण्यात आलेल्या अमृत सरोवरांची जबाबदारी घेण्यास नकार दिला आहे. तसेच सरपंचांचे सगळे अधिकार परत दिले नाहीत तर विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा भाजपाला विरोध केला जाईल, असा इशाराही दिला आहे.
याबाबत फतेहाबादमध्ये सरपंच असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष रणबीर गिल यांनी सांगितले की, सरकारने राज्यभरामध्ये १८०० कोटी रुपयांचा खर्च करून शेकडो अमृत सरोवर थेट ठेकेदारांकडून बांधून घेण्यात आली आहेत. या सरोवरांना योग्य पद्धतीने बांधण्यात आलेले नाही. तसेच त्यांचं खोदकामही योग्य पद्धतीने करण्यात आलेले नाही. आता सरकार ही सरोवरं ग्रामपंचायतींच्या ताब्यात देण्याची तयारी करत आहे. कारण ही सरोवरं पावसाचं पाणी साठून ओव्हर फ्लो होऊन ग्रामस्थांना त्रास होईल, याची सरकारला कल्पना आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
या कामात ठेकेदारांनी कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला आहे. तसेच आता त्याचं खापर सरपंचांच्या डोक्यावर फोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरपंच हे अजिबात खपवून घेणार नाहीत. तसेच सरकारने सरपंचांचे सारे मौलिक अधिकार परत दिले नाहीत, तर सरपंच पुन्हा एका विधानसभा निवडणुकीत भाजपाविरोधात बिगुल वाजवतील, अशा इशारा त्यांनी दिला.