'अल्पसंख्याकांना दुय्यम दर्जा दिला, तर देशात मोठी दरी निर्माण होईल': रघुराम राजन

'देशाला हुकूमशाही नेतृत्वाची गरज नाही, लोकशाही आणि संस्था जितक्या मजबूत असतील तितका देश प्रगती करेल.'

नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन (raghuram rajan) यांनी देशातील अल्पसंख्याकांबाबत मोठे विधान केले आहे. शनिवारी छत्तीसगडमधील रायपूरमध्ये ऑल इंडिया प्रोफेशनल काँग्रेस (AIPC) तर्फे आयोजित 5व्या राष्ट्रीय कॉन्क्लेव्हला संबोधित करताना राजन म्हाले की, 'अल्पसंख्याकांना दुय्यम दर्जा दिला गेला, तर देशात मोठी दरी निर्माण होईल', असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

परकी हस्तक्षेप वाढेल
राजन म्हणाले की, दोन समाजात दरी वाढली तर परकीय हस्तक्षेप वाढेल आणि यामुळे भारत कमकुवत होईल. यावेळी राजन यांनी आर्थिक संकटाशी झुंजत असलेल्या श्रीलंकेचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की, अल्पसंख्याकांवर अत्याचार झाले तर देशात रोजगार निर्माण होणार नाही आणि भारतात श्रीलंकेसारखी परिस्थिती निर्माण होईल. 

उदारमतवादी लोकशाही आवश्यक 
यावेळी राजन यांनी उदारमतवादी लोकशाहीचे फायदे सांगितले. आर्थिक प्रगतीसाठी लोकशाही उदारमतवादी असणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. लोकशाही आणि संस्था जितक्या मजबूत असतील तितका देश प्रगती करेल. उदारमतवादाबद्दल ते म्हणाले की, याचा अर्थ कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही. देशाला हुकूमशाही नेतृत्वाची गरज नाही, असे राजन म्हणाले. 

भारत आर्थिक सुधारणांच्या मार्गावर 
ते पुढे म्हणाले की, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या शेजारी देशांप्रमाणे भारतावर संकट येण्याची सध्या शक्यता नाही. परकीय चलन वाढीसाठी रिझर्व्ह बँकेने उचललेली पावले आणि महागाईबाबत योग्य दिशेने उचलण्यात येणारी पावले योग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, नुकत्याच परदेशात झालेल्या एका कार्यक्रमात रघुराम राजन यांनी सरकारला सुधारणांना गती देण्याचा सल्ला दिला होता. भारताने सुधारणांना गती दिली नाही तर आर्थिक विकासाचा वेग मंदावू शकतो. गती तेव्हाच वाढू शकते जेव्हा चांगल्या सुधारणा केल्या आहेत, असे ते म्हणाले होते.