रायपूर : व्यभिचारी वर्तनाच्या पत्नीला तिच्या पतीकडून पोटगी मिळविण्याचा हक्क नाही, असा महत्त्वाचा निकाल छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. एका महिलेने घटस्फोटित पतीकडून जास्त पोटगी मिळावी यासाठी केलेली पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावताना हा आदेश दिला. तसेच कुटुंब न्यायालयाने पोटगी देण्याचा दिलेला आदेशही रद्द केला.
घटस्फोट घेतलेल्या आपल्या पतीकडून दरमहा २० हजार रुपयांची पोटगी मिळावी, अशी मागणी तिने केली. कौटुंबिक न्यायालयाने तिला दरमहा ४००० रुपये पोटगी मंजूर केली होती. २०१९ साली हिंदू रीतीरिवाजांनुसार तिचा विवाह झाला होता. मात्र, काही वर्षांनंतर सासरच्या लोकांनी तिचा छळ केला तसेच पतीने तिच्यावर परपुरुषाशी संबंध असल्याचा संशय घेतला. त्यामुळे ती मार्च २०२१पासून पतीपासून वेगळे राहू लागली. त्याच महिन्यात तिने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्याला सप्टेंबर २०२३मध्ये मंजुरी मिळाली.
...तर पत्नी अंतरिम पोटगीसाठी पात्र नाहीपतीने सांगितले की, पत्नीचे तिच्या भावाशी संबंध आहेत. त्या गोष्टीला विरोध करताच तिने वाद घालून माझ्यावर गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली. पतीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, पत्नी व्यभिचारी वृत्तीची असल्याचे सिद्ध झाल्याचे कुटुंब न्यायालयाने म्हटले आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५(४) नुसार, पत्नी व्यभिचारी असेल, ठोस कारणांशिवाय पतीसोबत राहण्यास नकार देत असेल तर तिला पोटगीसाठी पात्र मानले जात नाही.
‘ती महिला व्यभिचारी नसल्याचा दावा’पत्नीच्या वकिलांनी असा दावा केला की, पती व पत्नी मार्च २०१९पर्यंत एकत्र राहात होते. त्यानंतर ती भाऊ व वहिनींसोबत राहात आहे. ती व्यभिचारी नाही. छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायालयाने नमूद केलं की, पत्नी व्यभिचारी पद्धतीने वागत होती हे स्पष्ट झाल्यानंतरच कौटुंबिक न्यायालयाने या महिला व पतीचा घटस्फोटाचा निर्णय मान्य केला. मात्र, ती पोटगीसाठी पात्र नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले.