नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने आज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) दुरुस्ती अधिनियम २०२१ अंतर्गत विवाहित किंवा अविवाहित महिलांना गर्भावस्थेच्या २४ व्या आठवड्यापर्यंत सुरक्षित आणि कायदेशीरपणे गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. याच निकालादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने जर कुठलीही विवाहित महिला ही इच्छेविरुद्ध गर्भवती राहिली तर तिला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्त अंतर्गत बलात्कार समजले जाईल आणि त्या महिलेला गर्भपात करण्याच अधिकार असेल, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
दरम्यान, विवाहांतर्गत बलात्कार (मॅरिटल रेप) गुन्ह्याच्या चौकटीत आणण्यासाठीचा खटला सध्या सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. आजच्या निर्णयानुसार केवळ एमटीपी अॅक्टअंतर्गत बलात्कारामध्ये मॅरिटल रेपचाही समावेश होईल. म्हणजेच असा आरोप करून विवाहित महिला गर्भपात करून घेऊ शकेल. मात्र सध्यातरी पतीविरोधात खटला चालणार नाही.
न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी.पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती ए.एस.बोपन्ना यांच्या एका खंडपीठाने एमटीपी अधिनियमाच्या व्याखेवर सुनावणी करताना सांगितले की, महिला विवाहित असो किंवा अविवाहित, ती गर्भावस्थेच्या २४ व्या आठवड्यापर्यंत गर्भपात करू शकते. सर्व महिलांना सुरक्षित आणि कायदेशीर पद्धतीने गर्भपात करून घेण्याचा अधिकार आहे. केवळ विवाहितच नाही तर अविवाहित महिलासुद्धा २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करवून घेऊ शकतात. म्हणजेच केवळ विवाहितच नाही तर अविवाहित महिलासुद्धा २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करवून घेऊ शकतात. म्हणजेच लिव्ह इन रिलेशनशिप आणि सहमतीने बनलेल्या संबंधातून गर्भवती झालेल्या महिलासुद्धा गर्भपात करवून घेऊ शकतील.
या कायद्याची व्याख्या केवळ विवाहित महिलांपर्यंतच मर्यादित राहणार नाही. असेही कोर्टाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी संशोधन अधिनियम २०२१च्या तरतुदींची व्याख्या करताना कोर्टाने स्पष्ट केले.