केंद्र की राज्य; IAS अधिकाऱ्याला बर्खास्त करण्याचा अधिकार कुणाकडे? संतोष वर्मांवर MP सरकारची कारवाई

IAS Officer Santosh Verma: वादग्रस्त वक्तव्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या IAS संतोष वर्मा यांच्याविरोधात मध्य प्रदेश सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत.

IAS Officer Santosh Verma: ब्राह्मण समाजावरील वादग्रस्त वक्तव्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या IAS संतोष वर्मा यांच्याविरोधात मध्य प्रदेश सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. राज्य सरकारने त्यांना त्यांच्या विभागातून हटवले असून, आता बर्खास्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या निर्देशानुसार वर्मा यांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. सध्या त्यांना सामान्य प्रशासन विभागात (GAD) अटॅच करण्यात आले आहे.

काय म्हणाले होते संतोष वर्मा ?

23 नोव्हेंबर रोजी भोपालमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात संतोष वर्मा यांनी ब्राह्मण समाजाबद्दल अत्यंत अशोभनीय टिप्पणी केली होती. ते म्हणाले होते, 'जोपर्यंत एखादा ब्राह्मण आपल्या मुलीला माझ्या मुलाला दान करत नाही, किंवा माझा मुलगा तिच्यासोबत संबंध बनवत नाही, तोपर्यंत माझ्या मुलाला आरक्षण मिळायला हवे.' हे वक्तव्य सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर देशभरातून ब्राह्मण समाजाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि वर्मांवर कारवाईची मागणी झाली.

IAS अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा अधिकार कोणाकडे?

या प्रकरणानंतर महत्वाचा प्रश्न उभा राहतो की, IAS अधिकाऱ्यांना बर्खास्त कोण करू शकते? राज्य की केंद्र? सुप्रीम कोर्टाचे अधिवक्ता आशीष पांडे यांच्या माहितीनुसार,IAS, IPS आणि IFS हे ऑल इंडिया सर्व्हिसेस अंतर्गत येतात. या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या आदेशाने होते. त्यामुळे त्यांना बडतर्फ करण्याचा अंतिम अधिकार फक्त राष्ट्रपतींकडे असतो. राज्य सरकार एखाद्या IAS अधिकाऱ्याला सस्पेंड करू शकते, परंतु बर्खास्त करण्याचा अधिकार केंद्र आणि राष्ट्रपतींकडेच असतो.

IAS अधिकाऱ्यांचे सस्पेंशन कसे होते?

राज्य सरकारने एखाद्या IAS अधिकाऱ्याला सस्पेंड केल्यास, 48 तासांच्या आत ही माहिती कॅडर कंट्रोल अथॉरिटी (केंद्र) यांना देणे आवश्यक असते. तर, 15 दिवसांच्या आत सस्पेंशनचा तपशीलवार अहवाल केंद्राला पाठवावा लागतो. सुरुवातीचे सस्पेंशन 30 दिवसांसाठी वैध असते. त्यापुढे वाढवण्यासाठी केंद्राची परवानगी आवश्यक असते. पुढील वाढ अनुशासनात्मक समितीच्या सिफारसीनुसार केली जाते. भ्रष्टाचारासारख्या गंभीर प्रकरणांत हे सस्पेंशन जास्तीत जास्त 2 वर्षांपर्यंत वाढवता येते.