तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. लोकसभेमध्ये त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव पास झाल्याची घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केली आहे. २००५ मध्ये तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षांनी १० खासदारांवर केलेल्या कारवाईचा हवाला देत महुआ यांना संसदेत बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाहीय, असे सांगत महुआंना प्रह्लाद जोशी यांनी आपली बाजू मांडण्यास नकार दिला. यावरून महुआ मोईत्रा यांनी भाजपाला इशारा दिला आहे.
भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांच्या तक्रारीवरून एथिक्स समितीने महुआ मोईत्रांना दोषी मानले आहे. यामुळे त्यांना लोकसभेत राहण्याचा नैतिक अधिकार नाहीय. यामुळे लोकसभेने मोईत्रांचा प्रस्ताव पास केला आहे.
संसदेचे सदस्यत्व संपल्य़ावर महुआ यांनी भाजप सरकारला इशारा दिला आहे. मी संसदेत अदानी ग्रुपचा मुद्दा उचलला होता. यामुळे या मुद्द्यावरून लोकांचे लक्ष भटकविण्यासाठी हे सर्व करण्यात आले आहे. गिफ्ट आणि कॅशचे काहीही पुरावे नाहीत. मी अजून ४९ वर्षांचीच आहे. मी पुढची ३० वर्षे लोकसभेत आणि बाहेर लढेन, असा इशारा मोईत्रा यांनी दिला आहे. तसेच या समितीला सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार नाही, ही भाजपाच्या अंताची सुरुवात आहे, असे त्या म्हणाल्या.
लोकसभेच्या एथिक्स कमिटीने मोईत्रा यांच्यावर आपला अहवाल तयार केला होता. या समितीने ओम बिर्ला यांच्या आदेशांनंतरच हा चौकशी अहवाल तयार केला होता. सुमारे ५०० पानांचा हा अहवाल आहे. हा अहवाल 6-4 च्या फरकाने मंजूर करण्यात आला होता. मोइत्रा यांच्यावरील आरोप अत्यंत गंभीर मानले आहेत आणि तिचे वर्तन आक्षेपार्ह आणि अनैतिक असल्याचे म्हटले आहे. समितीने सखोल चौकशी अहवाल येईपर्यंत महुआचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याची किंवा त्यांचे सदस्यत्व निलंबित करण्याची शिफारस केली होती.