स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी मोदी सरकारकडून मार्गदर्शक सूचना जारी

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून राज्य सरकारं आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी मार्गदर्शक सूचना

नवी दिल्ल्ली: कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानं शहरांमधून आपापल्या घरी परतलेल्या मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानं राज्य सरकारं आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांची नावं शाळेतून कमी करू नका, अशा सूचना मंत्रालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. यानुसार राज्य सरकारं ग्रामीण भागातल्या शाळांना शहरातून परतलेल्या विद्यार्थ्यांना फारशा कागदपत्रांशिवाय प्रवेश देण्यास सांगू शकतात. त्यासाठी अतिशय कमी ओळखपत्रांची गरज भासेल. 'कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये लाखो मजूर शहर सोडून त्यांच्या गावांमध्ये परतले. त्यांच्याबरोबर त्यांची कुटुंबंदेखील ग्रामीण भागांमध्ये परतली. यामध्ये त्यांच्या मुलांचाही समावेश आहे. यातील अनेकांची शिक्षणं सुरू आहेत. या स्थलांतरामुळे मुलांच्या शिक्षणात बाधा येण्याची शक्यता आहे,' असं मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानं मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटलं आहे. या सूचना राज्य सरकारांसह केंद्रशासित प्रदेशांनादेखील देण्यात आल्या आहेत.लॉकडाऊनमध्ये झालेलं स्थलांतर पाहता शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी-जास्त होऊ शकते. या परिस्थितीत शाळांनी विद्यार्थ्यांचा तपशील गोळा करावा. शाळेत शिकत असलेल्या, मात्र स्थलांतरामुळे शाळेत येत नसलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती गोळा करून त्याची एक बँक तयार करावी. त्यामध्ये शाळेत न येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नोंद अस्थायी किंवा अनुपलब्ध म्हणून करण्यात यावी, अशा सूचना केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून देण्यात आल्या आहेत.'प्रत्येक शाळेत डेटा बँक तयार करावी. शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी फोन, व्हॉट्स ऍपच्या माध्यमाधून संपर्क साधून, त्यांच्या शेजाऱ्यांकडे चौकशी करून याबद्दलची माहिती गोळा केली जावी. शाळेत येत नसलेला विद्यार्थी आणि त्याचं कुटुंब सध्या नेमकं कुठे आहे, याचीही नोंद यामध्ये केली जाऊ शकते. त्यांच्या नावापुढे अस्थायी किंवा अनुपलब्ध लिहिण्यात यावं. मात्र त्यांना शाळेतून काढण्यात येऊ नये,' अशी सूचना करण्यात आली आहे.'ग्रामीण भागात गेलेल्या विद्यार्थ्यांची शाळेतून कमी केली जाऊ नयेत. कारण हे विद्यार्थी पुन्हा परतण्याची दाट शक्यता आहे. त्यांची संख्या इयत्तेनुसार शिक्षण महासंचालकांकडे पाठवली जाऊ शकते. माध्यान्ह भोजन, पुस्तकं, पोशाख यांच्या वितरणात ही आकडेवारी महत्त्वाची ठरेल. ग्रामीण भागातल्या शाळांनी शहरातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना फारशी कागदपत्रं न मागता प्रवेश द्यावा. केवळ कागदपत्रांमुळे त्यांचं शिक्षण थांबू नये,' असं केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानं आपल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद केलं आहे.