नवी दिल्ली - राजधानी दिल्लीच्या सीमारेषेवर गेल्या २ महिन्यांपासून कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलकातील शेतकऱ्यांनी २६ जानेवारीला काढलेल्या ट्रॅक्टर मार्चला हिंसक वळण लागलं. अनेक भागांमध्ये पोलीस आणि आंदोलक शेतकरी आमनेसामने आले. अनेक ठिकाणी हिंसाचार झाला. यानंतर दिल्लीसह उत्तर प्रदेश पोलिसांनी वेगवान हालचाली सुरू केल्या. यावेळी, एका आंदोलकाचा मृत्यू झाला होता, तत्पूर्वी जवळपास 60 शेतकऱ्यांचा आंदोलनकाळात मृत्यू झाला आहे. आता, जयपूर येथे एका महिला शेतकरी नेत्याचा मृत्यू झाला आहे. सिताबाई तडवी असे त्यांचे नाव असून 16 जानेवारीपासून त्यांचं आंदोलन सुरु होतं. यावरुन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केंद्र सरकारवर तोफ डागली. महाराष्ट्रातील शेतकरी नेत्या सिताबाई तडवी या हरयाणा-राजस्थान सीमारेषेवर 26 जानेवारीपासून आंदोलनाला बसल्या होत्या. 26 जानेवारीला शेतकरी आंदोलनाच्या परेडमध्येही सहभागी झाल्या होत्या. त्यानंतर रात्री दिल्लीहून नंदुरबारकडे येत होत्या. जयपूर स्टेशनला ट्रेनची प्रतीक्षा करीत असताना अचानक त्यांची प्रकृती बिघडली आणि सकाळी 5 च्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला. मोठ्या प्रमाणात थंडी असल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. सीताबाई या नंदूरबार जिल्ह्यातील लढवय्या नेत्या होत्या, आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी गेल्या 25 वर्षांपासून त्या नंदूरबार जिल्ह्यात लढा दिला. याप्रसंगी अनेकदा तुरुंगवासही त्यांनी भोगलाय. शुक्रवारी त्यांच्या अंबादरी या मूळगावी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सीताबाई यांच्या निधनानंतर शोक व्यक्त केला. तसेच, केंद्र सरकार अजून किती शेतकऱ्यांचा जीव घेणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केलाय.
दिल्लीतील ट्रॅक्टर मोर्चाची चौकशी व्हावी
दरम्यान, नवीन कृषी कायद्यांविरोधात प्रजासत्ताकदिनी काढण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर मोर्चामध्ये झालेल्या हिंसाचाराची निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीतर्फे चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी दाखल करण्यात आली आहे. ज्यांनी दिल्लीत हिंसाचार केला त्यांच्यावर तसेच या हिंसाचाराला जबाबदार असणाऱ्या संघटनांविरोधात गुन्हे नोंदविण्यात यावेत व कडक कारवाई करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावा. हिंसाचार करणाऱ्यांनी तिरंगा राष्ट्रध्वजाचाही अपमान केला आहे, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. ही याचिका अ‍ॅड. विशाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे.