यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. तसेच एससी, एसटी आणि ओबीसी जातींमधील लोकांना पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचा आरोपही विरोधी पक्षांनी केला होता. दरम्यान, एससी, एसटी आणि ओबीसींमधील किती आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस अधिकारी सेवेमध्ये आहेत याचं उत्तर आज सरकारने संसदेमध्ये दिलं आहे.
याबाबतची माहिती संसदेत मागण्यात आली होती. केंद्र सरकारमधील मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी ही माहिती सभागृहात दिली. त्यांनी सांगितले की भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) आणि भारतीय परराष्ट्र सेवा (आयएफएस) मधील पदांची भरती ही यूपीएससीच्या नियमांनुसार केली जाते. सध्याच्या नियमांनुसार यूपीएससी नागरी सेवेमध्ये अनुसूचित जातींना १५ टक्के, अनुसुचित जमातींना ७.५ टक्के आणि इतर मागासवर्गियांना २७ टक्के आरक्षण मिळतं.
जितेंद्र सिंह यांनी माहिती देताना पुढे सांगितले की, २०१८ मध्ये ओबीसींमधून ५४ आयएएस, ४० आयपीएस आणि ४० आयएफएस अधिकारी बनले होते. याच वर्षी एससींमधून २९ आयएएस, २३ आयपीएस, आणि १६ आयएफएस अधिकारी बनले होते. तर एसटीमधून १४ आयएएस, ९ आयपीएस आणि ८ आयएफएस अधिकाऱ्यांची निवड झाली होती. तर २०१९ मध्ये १०३ आयएएस, ७५ आयपीएस आणि ५३ आयएफएस अधिकारी नियुक्त करण्यात आले होते.
२०२० मध्ये ९९ आयएस, ७४ आयपीएस, ५० आयपीएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली होती. २०२१ मध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसींमधून ९७ आयएएस, ९९ आयपीएस आणि ५४ आयएफएस अधिकारी नियुक्त करण्यात आले होते. २०२२ मध्ये या गटांमधून १०० आयएएस, ९४ आयपीएस आणि ६४ आयएफएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
सरकारने मागच्या ५ वर्षांमध्ये आरक्षित आणि मागास वर्गामधून ११९५ उमेदवारांना आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस सेवांसाठी निवडले आहे. वर्षानिहाय आकडेवारी पाहायची झाल्यास २०१८ मध्ये २३३, २०१९ मध्ये २३१, २०२० मध्ये २२३, २०२१ मध्ये २५० आणि २०२२ मध्ये २५८ आरक्षित आणि ओबीसींमधील उमेदवार हे आयएसए, आयपीएस आणि आयएफएस अधिकारी बनले.