नवी दिल्ली :सर्वोच्च न्यायालयात (Maratha Reservation) १५ मार्चपासून मराठा आरक्षणावर सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयातमराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद होत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी किती पिढ्या आरक्षण सुरू राहणार, असा प्रश्न केला आहे. (how many generations reservation will continue supreme court asked during maratha reservation case)
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना मुकुल रोहतगी यांनी मंडल आयोगाच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीवर मर्यादा आणण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार होण्याची गरज असल्याचे म्हटले. तर, मंडल आयोगाच्या निर्णयाची समीक्षा करणे आवश्यक आहे. कारण ज्यांनी प्रगती केलीय त्यांना आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर ठेवले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
सरकारमध्ये समन्वय नाही, काही ठोस नियोजन आहे की नाही; मराठा आरक्षणावर संभाजीराजे आक्रमक
आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के असावी
सध्या नोकऱ्या व रोजगारांमध्ये असलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून देणे आवश्यकच आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन करून ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजासाठी ठेवण्यात आलेल्या राखीव जागांचे समर्थन केले. मंडल आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणल्यानंतर इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के असावी, असा निकाल दिला होता. काही अपवादात्मक स्थितीत त्यात वाढ करता येईल, असेही नमूद केले होते. त्या निर्णयाचा पुनर्विचार करायला हवा, असा युक्तिवाद करताना मुकुल रोहतगी प्रत्यक्ष मंडल आयोगानेही ३० वर्षांनंतर याचा विचार व्हावा, असे म्हटले होते, हे न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले.
आरक्षणाचा अधिकार राज्यांवर सोपवावा
मंडल आयोगाचा अहवाल सन १९३१ च्या जणगणनेवर आधारित होता. आरक्षण कुणाला द्यायचे हा अधिकार राज्य सरकारांवर सोपवला पाहिजे, असा युक्तिवाद मुकुल रोहतगी यांनी केला. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसींसाठी असलेले २७% जागांचे आरक्षण रद्द करण्याच्या आपल्याच निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालय फेरविचार करणार आहे. त्यावरील सुनावणी सोमवारी होण्याची शक्यता आहे.