बेघर लोकांना आधार कार्ड देणार कसे? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

गरिबांना विविध कल्याणकारी योजनांचा फायदा मिळावा यासाठी आधार सक्ती केली जात असली तरी अनेक बेघरांना आधार कार्ड मिळण्यातच अडचणी येत आहेत. लाखो बेघर लोकांकडे कायमस्वरूपी पत्ता नसताना त्यांना तुम्ही आधार कसे देणार? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे.

नवी दिल्ली : गरिबांना विविध कल्याणकारी योजनांचा फायदा मिळावा यासाठी आधार सक्ती केली जात असली तरी अनेक बेघरांना आधार कार्ड मिळण्यातच अडचणी येत आहेत. लाखो बेघर लोकांकडे कायमस्वरूपी पत्ता नसताना त्यांना तुम्ही आधार कसे देणार? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार, १७ लाख ७0 हजार लोक बेघत आहेत. या बेघर लोकांना आधार क्रमांक मिळू शकत नसल्याने ते भारत सरकारसाठी अस्तित्वातच नाहीत का? असा सवाल न्या. मदन बी. लोकूर यांनी सरकारला केला. न्या. लोकूर हे सामाजिक न्याय खंडपीठाचे अध्यक्ष आहेत.
त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले की, बेघर लोक हे सरकारच्या दृष्टीने अस्तित्वात नाहीत, असे म्हणणे चुकीचे आहे. बेघरही आधार मिळवण्यास पात्र आहेत. आधारच्या नोंदणीसाठी कायमस्वरूपी वास्तव्याचा पुरावा देणे बंधनकारक आहे. बेघरांकडे तो पुरावा नसल्याने आधार नोंदणीच करणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे सरकारी कल्याणकारी योजनांसाठी आधार अनिवार्य आहे का? या न्यायालयाच्या सवालावर उत्तर प्रदेश सरकारने सकारात्मक उत्तर दिले. त्यावर ज्यांच्याकडे घर नाही किंवा त्यांच्याकडे कायमचा रहिवासी पुरावा नाही, अशा बेघर लोकांना आधार कसे मिळणार? असा सवाल न्या. लोकूर यांनी केला.

निवाºयाचा प्रश्न
बेघर लोकांच्या रात्रीच्या निवाºयाच्या सुविधा अपुºया असल्याविषयी एक याचिका न्यायालयात आली असून, तिच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हा सवाल केला. यापूर्वी न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना समन्स पाठवून स्पष्टीकरण मागवले होते.