ईपीएफओ म्हणजेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी. सीबीटीच्या बैठकीत व्याजदर ८.५ टक्क्यांवरून ८.१ टक्के करण्यात आले आहेत. पण तुम्हाला माहिती आहे का, ईपीएफओ म्हणजे काय आणि ते कसे काम करते? तुमच्या खात्यात व्याजाचे पैसे कसे पोहोचतात याचा थोडक्यात आढावा...
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना) ही भारतातील पेन्शन आणि विमा योजना प्रदान करणारी राज्य सरकारी संस्था आहे. सभासद आणि आर्थिक व्यवहाराच्या प्रमाणात ही जगातील सर्वात मोठी संस्था आहे. त्यांचे केंद्रीय विश्वस्त मंडळ (सीबीटी) व्याजदराबाबत निर्णय घेते.
सीबीटी नेमके काय करते?
व्याजदर ठरवण्यात सीबीटीची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असते. याचे अध्यक्ष केंद्रीय कामगार मंत्री आहेत. केंद्राचे कामगार सचिव हे त्याचे उपाध्यक्ष असतात. यात केंद्र सरकारच्या पाच प्रतिनिधी आणि राज्य सरकारच्या १५ प्रतिनिधींचाही समावेश आहे. याशिवाय, ईपीएफओच्या या शक्तिशाली संस्थेमध्ये कर्मचाऱ्यांचे १० प्रतिनिधी आणि नियोक्त्याचे १० प्रतिनिधीही असतात.
एका अहवालानुसार, ईपीएफओ आपल्या पैशापैकी ८५ टक्के कर्जात गुंतवते, तर उर्वरित १५ टक्के शेअर बाजारातील समभागामध्ये. कर्जामुळे त्यांना ४५ टक्के व्याज मिळते, तर दुसरीकडे, जर आपण जास्तीत जास्त व्याजाबद्दल बोललो तर ते ६५ टक्के होते. ईपीएफओला आपले पैसे सरकारी सिक्युरिटीज आणि संबंधित साधनांमध्ये गुंतविण्याची परवानगी आहे. समभागामध्ये गुंतवणूक करातांना ईपीएफला म्युच्युअल फंड आणि सेबीद्वारे नियंत्रित एक्सचेंज ट्रेडेड फंडांमध्ये देखील गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे.
ईपीएफओचे केंद्रीय विश्वस्त मंडळ (सीबीटी) पीएफवर व्याजदराची शिफारस करते. यानंतर कामगार मंत्रालय यावर अर्थमंत्र्यांची मंजुरी घेते. यानंतर ईपीएफओ त्याची अधिसूचना जारी करते. त्यानंतर पुढील दोन ते तीन आठवड्यांत हे पैसे ग्राहकांच्या खात्यात ट्रान्सफर केले जातात.