मतदानापूर्वीच EVM मध्ये २५ हजार मते कशी असू शकतात?; कारण त्यात 'इतक्या'च मतांचे असते सेटिंग

मतदान सुरू होण्यापूर्वीच प्रत्येक ईव्हीएममध्ये २५ हजार मते असतात हा दावा निवडणूक आयोगाने फेटाळला आहे.  

पटना - बिहार विधानसभा निवडणुकीबाबत विरोधकांकडून उठवणाऱ्या आरोप आणि सोशल मीडियात पसरत असलेल्या दाव्यांवर निवडणूक आयोगाने खुलासा केला आहे. मतदानात कुठल्याही प्रकारे अनियमितता झाली नसून सर्व आरोप खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहेत. सोशल मीडियावर बऱ्याचदा चुकीची माहिती पसरवली जाते ज्यावर आयोगाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

बिहार विधानसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण समोर आले आहे. ज्यात निवडणूक आयोगाने म्हटलं की, मतदानाची प्रक्रियेवर वारंवार अविश्वास दाखवणारे मतदारांची दिशाभूल करत लोकशाही व्यवस्थेला कमकुवत करत आहेत. मतदानावरील त्रुटीबाबत आरोप अशक्य आणि खोटे आहेत. मतदान सुरू होण्यापूर्वी सर्व मशिनची पडताळणी उमेदवार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींसमोर करण्यात येते. सर्व बूथ एजेंट मतदान केंद्रावर उपस्थित राहतात. त्यानंतर मतमोजणीही एजेंटच्या उपस्थितीत करून निकाल जाहीर केले जातात असं आयोगाने म्हटलं आहे.

EVM अत्यंत सुरक्षित 

ईव्हीएम मशीनला सील करण्यापासून ते सुरक्षित कक्षेत ठेवेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर उमेदवार आणि त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतात. त्याशिवाय मतदान केंद्रावर ईव्हीएमची सातत्याने देखरेख पोलीस, सीएपीएफ सुरक्षा २४ तास सीसीटीव्ही देखरेखीसह केली जाते. इतकेच नाही तर राजकीय पक्षांनाही सुरक्षेसाठी तैनात राहण्याची परवानगी दिली जाते असं निवडणूक आयोगाने सांगितले.

EVM मध्ये मतदानापूर्वीच २५ हजार मते कुठून येतात?

मतदान सुरू होण्यापूर्वीच प्रत्येक ईव्हीएममध्ये २५ हजार मते असतात हा दावाही निवडणूक आयोगाने फेटाळला आहे.  ईव्हीएमच्या प्रत्येक युनिटमध्ये अधिकाधिक २ हजार मते नोंदवली जाऊ शकतात आणि व्हीव्हीपॅट कमाल १५०० पावत्या छापू शकते. त्याहून अधिकची मते ना तांत्रिकदृष्ट्या ना प्रशासनाला देणे अशक्य आहे असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

दुबार आणि मृत नावे यादीतून वगळणे

निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतून मतदारांना वगळण्यासाठी आणि "मत चोरी" करण्यासाठी एसआयआर प्रक्रिया वापरली जात असल्याच्या आरोपाचेही खंडन केले.  या प्रक्रियेचा उद्देश मृत व्यक्तींची नावे काढून टाकणे, दुबार नोंदी काढून टाकणे, हस्तांतरित मतदारांची माहिती अद्ययावत करणे आणि नवीन मतदारांचा समावेश करणे आहे . म्हणून SIR ही मतांची संख्या कमी करण्याची प्रक्रिया नाही तर मृत/डुप्लिकेट नावे काढून टाकण्यासाठी आणि योग्य व पात्र मतदारांचा समावेश करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आहे असं आयोगाने म्हटले आहे.