नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडली असून त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे महाविकास आघाडी सरकार बरखास्त करावे व तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. या वेळी याचिकाकर्त्यांना खडे बोल सुनावताना सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले की, तुम्ही याचिकेत उल्लेख केलेले प्रसंग मुंबईत घडले आहेत. मुंबई म्हणजे सर्व महाराष्ट्र असे समजू नका. महाराष्ट्र किती मोठा आहे याची कल्पना आहे का?
दिल्लीतील वकील ऋषभ जैन, गौतम शर्मा व सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम गेहलोत या तिघांनी मिळून ही जनहित याचिका सादर केली होती. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील व न्या. ए. एस. बोपण्णा, न्या. व्ही. रामासुब्रमणियन यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठापुढे या याचिकेची व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली.
मुंबईत अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याने केलेली आत्महत्या, मुंबई महापालिकेने अभिनेत्री कंगना रनौत हिच्या बंगल्यातील काही बांधकाम पाडल्याचा प्रकार, माजी नौदल अधिकारी मदनलाल शर्मा यांना झालेली मारहाण आदी घटनांचा उल्लेख या याचिकेत करण्यात आला होता. या घटनांवरून महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडली असल्याचे सिद्ध होते, असेही याचिकेत म्हटले होते.तुम्ही राष्ट्रपतींकडे जाण्यास मोकळे आहात ही याचिका फेटाळताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांना खडे बोल सुनावले. बोबडे म्हणाले की, महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू नका. या मागणीसाठी तुम्ही राष्ट्रपतींकडे जाण्यास मोकळे आहात.केवळ काही उदाहरणांवर विसंबू नकाबॉलीवूडचे काही अभिनेते मरण पावले. अशा काही उदाहरणांवर विसंबून महाराष्ट्रात राज्यघटनेनुसार कारभार होत नसल्याचा निष्कर्ष तुम्ही कसा काय काढला, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला. या याचिकेत म्हटले होते की, कायदा हातात घेण्याचे प्रकार महाराष्ट्रात झाले आहेत.