राज्याला सातव्यांदा सरन्यायाधीशपदाचा मान

न्या. शरद बोबडे यांचे वडील, भाऊ ही होते प्रख्यात वकील

नवी दिल्ली : न्या. शरद बोबडे हे महाराष्ट्राने देशाला दिलेले सातवे सरन्यायाधीश आहेत. याआधी न्या. हिरालाल कणिया (पहिले सरन्यायाधीश), न्या. पी. बी. गजेंद्रगडकर (सातवे), न्या. यशवंतराव विष्णू चंद्रचूड (१६ वे), न्या. एम. एच. कणिया (२३ वे), न्या. एस. पी. भरुचा (३० वे) आणि न्या. सरोश कापडिया (३८ वे) या मुंबई उच्च न्यायालयातून गेलेल्या न्यायाधीशांनी हे सर्वोच्च पद भूषविले होते.
याखेरीज न्या. मोहम्मद हिदायतुल्ला, न्या. जयंतीलाल शहा, न्या. पी. एन. भगवती व न्या. आर. एम. लोढा या माजी सरन्यायाधीशांचाही महाराष्ट्राशी व मुंबई उच्च न्यायालयाशी अनेक वर्षे संबंध होता. डॉ. धनंजय चंद्रचूड सेवाज्येष्ठतेनुसार ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सरन्यायाधीश होतील, तेव्हा हा मान महाराष्ट्राला पुन्हा मिळेल व पिता-पुत्र दोघेही सरन्यायाधीश होण्याचा अनोखा योग न्या. कणिया यांच्यानंतर पुन्हा जुळून येईल.

न्या. शरद बोबडे यांचे वडील स्व. अरविंद बोबडे महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता होते, तर बंधू स्व. विनोद बोबडे सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील होते. न्या. बोबडे सरन्यायाधीशपदी विराजमान होतानाचा क्षण बघण्यासाठी वडील व भाऊ नाहीत. पण, वयाच्या ९२ व्या वर्षी शारीरिक मर्यादांकडे दुर्लक्ष करून मातोश्री मुक्ता बोबडे यांनी सोहळ्याला उपस्थिती लावत वडिलांची व भावाची उणीव भरून काढली असेच म्हणावे लागेल.

शपथविधीनंतर न्या. बोबडे यांनी सरन्यायाधीशांच्या न्यायदालनात न्यायपीठावर बसून काम सुरू केले. त्यांच्यासह नागपूरचे आणखी एक सुपुत्र न्या. भूषण गवई व न्या. सूर्यकांत हे सहकारी होते. याच खंडपीठावर जमैकाचे सरन्यायाधीश ब्रायन स्यॅक्स व भूतानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायाधीश न्या. कुएन्ले त्सेहरिंग यांनी स्थानापन्न होऊन काही काळ कामकाज न्याहाळले. न्या. बोबडे यांच्या कामकाज सुरू होण्यापूर्वी तातडीने सुनावणीसाठी आलेल्या विषयात आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी अटकेत असलेले माजी वित्तमंत्री चिदम्बरम यांच्या जामीन अर्जाचा समावेश होता. उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्याने चिदम्बरम यांनी अपील केले आहे. प्रकृती ठीक नसूनही चिदम्बरम गेले ९० दिवस कोठडीत आहेत, असे अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी सांगितल्यावर न्या. बोबडे यांनी ‘उद्या वा परवा सुनावणीला लावू’, असे सांगितले.

संक्षिप्त जीवनपट
जन्म : २४ एप्रिल १९५६, नागपूर
शिक्षण : बी.ए., एलएल.बी., नागपूर विद्यापीठ
वकिली : सन १९७८ मध्ये सनद. २१ वर्षे मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात वकिली. १९९८ मध्ये ‘सिनिअर कौन्सिल’ म्हणून नामांकन.
न्यायाधीशपद : २९ मार्च २००० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयावर नियुक्ती. १६ जानेवारी २०१२ रोजी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशपद. १२ एप्रिल २०१२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयावर नियुक्ती.