आता वाद झाल्यास घरमालक आणि भाडेकरूंना वारंवार चढावी लागणार नाही कोर्टाची पायरी, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

Supreme Court News : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी घरमालक आणि भाडेकरूंमध्ये होणाऱ्या वादांची सोडवणूक करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

ठळक मुद्देट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अ‍ॅक्टअंतर्गत घरमालक आणि भाडेकरूंमधील वाद हे मध्यस्थतेमधून सोडवले जातीलघरमालक आणि भाडेकरूंना प्रदीर्घ आणि खर्चिक कायदेशीर लढाई लढावी लागणार नाहीआर्बिट्रल ट्रिब्युनल (मध्यस्थता लवाद) जवळ ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट, १८८२ अंतर्गत येणाऱ्या वादांवर निकाल देण्याचा अधिकार असेल

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी घरमालक आणि भाडेकरूंमध्ये होणाऱ्या वादांची सोडवणूक करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निकालानंतर आता भाडेकरू आणि घरमालकांना कुटलाही वाद झाल्यास वारंवार न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अ‍ॅक्टअंतर्गत घरमालक आणि भाडेकरूंमधील वाद हे मध्यस्थतेमधून सोडवले जातील. त्यांना प्रदीर्घ आणि खर्चिक कायदेशीर लढाई लढावी लागणार नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आर्बिट्रल ट्रिब्युनल (मध्यस्थता लवाद) जवळ ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट, १८८२ अंतर्गत येणाऱ्या वादांवर निकाल देण्याचा अधिकार असेल. मात्र स्टेट रेंट कंट्रोल कायद्यांतर्गत येणाऱ्या विवादांना आर्बिट्रेशनमध्ये पाठवता येणार नाही. याचा निर्णय कायद्यांतर्गत कोर्ट किंवा फोरमच करतील.न्यायमूर्ती एनव्ही रमन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील बेंचने १४ डिसेंबर २०२० रोजी विद्या ड्रोलिया आणि अन्य विरुद्ध दुर्गा ट्रेंडिंग कॉर्पोरेशन प्रकरणामध्ये महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या संदर्भात कोर्टाने आपला २०१७ मधील निकाल बदलला आहे. याशिवाय सुप्रीम कोर्टाने एका ४ फोल्ड टेस्टचासुद्धा सल्ला दिला आहे. त्यामाध्यमातून एखादा विवाद हा मध्यस्थतेच्या माध्यमातून सोडवला जाऊ शकतो किंवा नाही हे निश्चित केले जाईल. घरमालक आणि भाडेकरूंमधील विवाद मध्यस्थतेच्या माध्यमातून सोवडण्यासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या करारपत्रामध्ये याचा उल्लेख असणे आवश्यक असेल.सध्या सरकार देशभरामध्ये रेंटल हाऊसिंगवर भर देत आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. दरम्यान मध्यस्थता लवादाने दिलेला निकाल हा कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणेच लागू करता येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. घरमालक आणि भाडेकरूंमध्ये होणाऱ्या करारात याचा उल्लेख असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे घरमालक आणि भाडेकरूंमध्ये दाखल होणारे शेकडो खलटे न्यायालयात दाखल होणे कमी होईल.