ऐतिहासिक ईडन गार्डन वक्फ बोर्डाची मालमत्ता, ममता बॅनर्जींच्या सरकारमधील मंत्र्याचा दावा  

Eden Garden News: पश्चिम बंगालची राजधानी असलेल्या कोलकातामधील क्रिकेटचं  ऐतिहासिक मैदान असलेलं ईडन गार्डन आणि फोर्ट विल्यम इमारत हे वक्फ बोर्ड म्हणजेच मुस्लिमांची मालमत्ता होते, असा दावा सिद्दिकुल्ला चौधरी यांनी केला आहे. 

मागच्या काही काळामध्ये वक्फ बोर्ड हा देशात चर्चेचा विषय ठरला आहे. केंद्र सरकारने वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेत मांडलेलं असल्याने वक्फचा मुद्दा अधिकच संवेदनशील बनला आहे. दरम्यान, या वक्फ बोर्डाकडून विविध मालमत्तांवर दावा सांगितला जात असल्याचा आरोप सातत्याने होत असतो. दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील मंत्री सिद्दिकुल्ला चौधरी यांनी वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांबाबत असंच एक धक्कादायक विधान केलं आहे. पश्चिम बंगालची राजधानी असलेल्या कोलकातामधील क्रिकेटचं  ऐतिहासिक मैदान असलेलं ईडन गार्डन आणि फोर्ट विल्यम इमारत हे वक्फ बोर्ड म्हणजेच मुस्लिमांची मालमत्ता होते, असा दावा सिद्दिकुल्ला चौधरी यांनी केला आहे.

सिद्दीकुल्ला चौधरी यांनी सांगितले की, सीएबीने वक्फ बोर्डाच्या या मालमत्तांवर कब्जा केल्यानंतर त्याच्या बदल्यात १५० रुपये भाडं वक्फ बोर्डाला मिळत होतं.  दरम्यान, ममता बॅनर्जींच्या सरकारमधील मंत्री असलेल्या सिद्दिकुल्ला चौधरी यांनी केलेल्या दाव्यानंतर ईडन गार्डन ही खरोखरच वक्फची संपत्ती होती का. तसेच सीएबी त्या मोबदल्यात भाडं द्यायची का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

सध्या बंगालमध्ये सीएबी याचा अर्थ क्रिकेट असोशिएशन ऑफ बंगाल असा होतो. मात्र ममता बॅनर्जींच्या सरकारमधील मंत्री सिद्दिकुल्ला चौधरी ज्या सीएबीबाबत बोलत आहेत. त्याची स्थापना ब्रिटिश काळात झाली होती. तसेच त्याचं नाव कौन्सिल ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल किंवा कौन्सिल ऑफ अॅडव्हायजरी बोर्ड असं होतं. याचा उल्लेख हा कलकत्ता इंप्रुव्हमेंट अॅक्ट किंवा सेंट्रल अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह बॉडीच्या रूपातही होतो.

ब्रिटिश सरकराने शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास आणि प्रशासन चालवण्यासाठी  वेगवेगळ्या प्रकारची मंडळं बनवली होती. सीएबी त्यापैकीच एक होतं. याचा हेतू प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये नियंत्रण आणणं हे होतं. दरम्यान, ब्रिटिश काळात वक्फ संपत्तींचं व्यवस्थापन वक्फ अधिनियम, १९२३ अन्वये होत होतं. मुस्लिमांची धार्मिक स्थळं, मकबरे आणि मालमत्तेची देखभाल करणे हा याचा हेतू होता. त्याकाळात सरकारने जर रस्ते-रेल्वे बांधकामांसाठी कुठलीही जमीन घेतली तर त्याचा योग्य मोबदला दिला जायचा. मात्र ईडन गार्डन ही वक्फची संपत्ती आहे का आणि त्याचं भाडं ब्रिटिश वक्फ बोर्डाला द्यायचे का, हे मात्र स्पष्ट होत नाही.