तामिळनाडू सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय, कर्मचाऱ्यांना आठवड्याला मिळणार ३ दिवस सुट्टी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 22, 2023 17:24 IST2023-04-22T17:23:56+5:302023-04-22T17:24:32+5:30
कर्मचाऱ्यांच्या एकूण कामकाजाच्या वेळेत कुठेही बदल केला नाही. कर्मचाऱ्याला आठवड्याला ४८ तास काम करावे लागेल असं विधेयकात म्हटलं आहे.

तामिळनाडू सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय, कर्मचाऱ्यांना आठवड्याला मिळणार ३ दिवस सुट्टी
नवी दिल्ली - एकीकडे देशात बहुतांश कंपनीत सध्या २ दिवस सुट्टीही मिळत नाही. तर दुसरीकडे तामिळनाडू सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. तामिळनाडू विधानसभेत एक विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार आता राज्यात कर्मचाऱ्यांना आठवड्याला ४ दिवस काम अन् ३ दिवस आराम मिळणार आहे. सरकारच्या या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईही होणार आहे.
तामिळनाडू सरकारने दावा केलाय की, कर्मचाऱ्यांच्या एकूण कामकाजाच्या वेळेत कुठेही बदल केला नाही. कर्मचाऱ्याला आठवड्याला ४८ तास काम करावे लागेल. शुक्रवारी फॅक्टरी अधिनियम २०२३ हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार राज्यातील सर्व कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. या विधेयकाला विरोधकांनी विरोधही केला. हे विधेयक पारित झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना दरदिवशी ८ तासांऐवजी १२ तास काम करावे लागेल असा आक्षेप घेण्यात आला.
उद्योगमंत्री थंगम थेनारासु म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांच्या आठवड्याच्या कामकाज वेळेत बदल होणार नाही. परंतु कर्मचाऱ्यांना ४ दिवस काम आणि ३ दिवस सुट्टी असा पर्याय या विधेयकात आहे. महिला कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल. सुट्टी, वेतन, ओव्हरटाईम या नियमात बदल होणार नाहीत. ज्या कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या इच्छेविरोधात त्यांना काम करण्यास भाग पाडतील अशा कंपन्यांवर कारवाई केली जाईल असं त्यांनी म्हटलं.
१२ तासांची शिफ्ट, ४८ तास काम
हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले असले तरी काही नियमांमध्ये बदलही करण्यात येणार आहेत. कारखाने आणि कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची शिफ्ट टाइम १२ तासांपर्यंत वाढवण्यात येईल असं या विधेयकात म्हटले आहे. त्याच वेळी, संपूर्ण आठवड्यात ४८ तास काम केले जाईल. जे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असेल. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सर्व कारखाने आणि कंपन्या हा नियम लागू करू शकतात, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा नियम प्रत्येकाने पाळणे बंधनकारक असेल असं विधेयक मंजूर करताना सरकारने म्हटले आहे. डिएमकेच्या बहुमताशिवाय मरुमलार्ची द्रविंड मुनेत्र कडंगम(एमडिएमके) यांच्यासह अन्य पक्षानेही विधेयकाचे समर्थन केले.