गुवाहाटी: आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) यांच्या पत्नी रिंकी भुयान सरमा (Riniki Bhuyan Sarma) यांनी काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) यांच्याविरोधात 10 कोटी रुपयांचा मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. अन्न प्रक्रिया प्रकल्पातील अनियमिततेच्या आरोपासंदर्भात हा खटला दाखल करण्यात आला आहे. रिंकी यांचे वकील देवजीत सैकिया यांनी पीटीआयला सांगितले की, शुक्रवारी कामरूप मेट्रोपॉलिटनमधील दिवाणी प्रकरण न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) यांच्या न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला.
देवजीत सैकिया म्हणाले, "रिंकी यांनी 'एक्स' वर अनेक पोस्ट केल्याबद्दल गौरव गोगोई यांच्याविरोधात 10 कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. आम्ही हे स्पष्ट केले आहे की, आम्ही सबसिडी मिळवण्यासाठी कधीही अर्ज दिला नाही." तसेच, देवजीत सैकिया यांनी दावा केला की, सबसिडी मिळविण्यासाठी कोणतीही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली नाही, ज्यासाठी यावर्षी 26 मे रोजी रिंकी यांच्या कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली होती आणि अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने एक ईमेल देखील पाठवला होता.
२२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली होती. शेवटच्या ईमेलमध्ये आम्हाला सांगण्यात आले होते की आम्ही आमचा प्रस्ताव सादर केला नाही तर आमचा दावा रद्द केला जाईल. सबसिडी मिळवण्यासाठी आम्ही काहीही उत्तर देत नाही आहोत, असे देवजीत सैकिया म्हणाले. तसेच, रिंकी आणि त्यांची कंपनी 'प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट' याविषयी गौरव गोगोई सोशल मीडियावर जे काही बोलले आहेत ते तथ्यावर आधारित नाही, असा दावाही देवजीत सैकिया यांनी केला. तसेच, गौरव गोगोई यांनी (आरोपांबाबत) पूर्ण तयारी केली नाही. प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली म्हणजे अनुदान मिळाले असे नाही. आम्ही सर्व ताकदीने हा खटला लढवू, असे देवजीत सैकिया म्हणाले.
दरम्यान, गुवाहाटीस्थित डिजिटल मीडिया 'द क्रॉसकरंट'च्या एका रिपोर्टनंतर या वादाला तोंड फुटले, ज्यामध्ये आरोप करण्यात आला होता की, नागाव जिल्ह्यातील कालियाबोर येथील दारीगाजी गावात जवळपास १७ एकरहून अधिक शेतजमीन खरेदी केल्यानंतर एक महिन्याच्या आत त्या जमिनीचे औद्योगिक जमिनीत रूपांतर करण्यात आले. ही जमीन 'प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट' च्या मालकीच्या कंपनीने खरेदी केली होती, ज्याच्या व्यवस्थापकीय संचालक रिंकी आहेत. यानंतर गोगोई यांनी ट्विट करून हिमंता आणि त्यांच्या पत्नीवर प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळवण्यात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला. गोगोई यांनी अनुदानाच्या पावतीबाबत वस्तुस्थिती उघड करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली होती.