‘पीएफ’मधून बांधणार महामार्ग

कामगार-कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधीतील (प्रॉव्हिडन्ट फंड) पैसा राष्ट्रीय महामार्ग बांधणीच्या महत्त्वाकांक्षी कामासाठी वापरण्याचा विचार सुरू झाला असल्याचे वरिष्ठ सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन : बँकांनी हात आखडता घेतल्याने शोधला पर्याय
नवी दिल्ली : संघटित क्षेत्रातील पाच कोटींहून अधिक कामगार-कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधीतील (प्रॉव्हिडन्ट फंड) पैसा राष्ट्रीय महामार्ग बांधणीच्या महत्त्वाकांक्षी कामासाठी वापरण्याचा विचार सुरू झाला असल्याचे वरिष्ठ सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
महामार्ग बांधणीची हाती घेतलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी येत्या वित्तीय वर्षात १.८० लाख कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. खासगी-सरकारी भागीदारीतून केल्या जाणाऱ्या या कामांना वित्तपुरवठा करण्यात व्यापारी बँकांनी हात आखडता घेतल्याने हा पर्याय धुंडाळण्यात येत आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यासाठी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड’ काढेल व त्यात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) पैसा गुंतवावा, असा रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाचा प्रयत्न आहे. मार्च २०१४ अखेरीस ‘ईपीएफओ’कडे २.९५ लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होता. त्यापैकी काही रक्कम त्यांनी या कामासाठी वापरावी जेणेकरून या राष्ट्रीय कामास नोकरदारांच्या बचतीचा हातभारही लागल्यासारखे होईल,असे मंत्रालयास वाटते.
रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि ‘ईपीएफओ’ यांच्यात अलीकडेच झालेल्या एका बैठकीत हा विषय चर्चेत आला होता. मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘ईपीएफओ’शी आमचे बोलणे सुरू आहे. त्यांच्या काही शंका आहेत व त्यांचे जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे कसे निरसन करता येईल हे आम्ही अभ्यासत आहोत.
केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त के. के. जालन याविषयी म्हणाले की, आम्ही दरवर्षी एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधीची गुंतवणूक करीत असतो. त्यामुळे गुंतवणुकीचा हा पर्यायही तपासून पाहण्यास आमची काही हरकत नाही; परंतु गुंतवणूक सुरक्षित असण्याविषयी खात्री करून घेणे गरजेचे आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणास ‘नेटवर्थ’ नसल्याने या गुंतवणुकीस सरकारने हमी द्यावी, असे आमचे म्हणणे आहे. श्रम आणि वित्त मंत्रालय यावर विचार करीत आहे.
महामार्ग प्राधिकरण ही सरकारी संस्था असल्याने त्यांच्याकडून काढल्या जायच्या ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड’ना ‘एएए’ पत मानांकन मिळणे अपेक्षित आहे. हे मानांकन गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित मानले जाते. एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाला की, ज्यात पैसा गुंतवायचा त्यातून पुरेसा परतावा मिळेल, अशा प्रकारची खात्री आम्हाला ‘ईपीएफओ’ला द्यावी लागेल. सर्वसाधारणपणे संबंधित महामार्गावरील टोलमधून मिळणाऱ्या भावी उत्पन्नाच्या रूपाने अशी हमी दिली जाऊ शकते. शिवाय पेट्रोलवरील प्रस्तावित उपकरानेही परताव्याची खात्री होऊ शकते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

४भूसंपादनातील अडचणी आणि पर्यावरणविषयक मंजुरीला विलंब यामुळे ‘पीपीपी’ तत्त्वावर हाती घेतलेली चार हजार कि.मी.हून अधिक लांबीच्या महामार्ग बांधणीची सुमारे ३० कामे दीर्घकाळ अडकून पडली होती.
४यामुळे वेळेचा विलंब होण्याखेरीज कामांचा खर्चही सुमारे ४५ टक्क्यांनी वाढला
आहे.
४अलीकडेच या कामांची वित्तीय पुनर्आखणी करून नव्याने कंत्राटे दिली गेली आहेत.

४देशभरात गेल्या कित्येक वर्षांत कोणतेच व्यवहार न झाल्याने प्रॉव्हिडन्ट फंडाची काही लाख खाती निष्क्रिय (इनआॅपरेटिव्ह) झाली असून त्यामध्ये सुमारे २७ हजार कोटी रुपयांची रक्कम कोणीही दावा न केल्याने पडून आहे.
४ही रक्कम संबंधितांना वितरित करता यावी यासाठी अशा सर्व खात्यांच्या पात्र लाभार्थींचा शोध घेण्यासाठी सरकार एक देशव्यापी मोहीम हाती घेणार असल्याचे केंद्रीय श्रममंत्री बंडारू लक्ष्मण यांनी सांगितले.