मुहर्रमच्या दिवशी दुर्गा विसर्जनास बंदी घालण्याचा प. बंगालचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून रद्द, ममता बॅनर्जींना चपराक

मुहर्रमच्या दिवशी दुर्गा विसर्जनाला बंदी घालण्याचा ममता बॅनर्जी सरकारचा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. राज्य सरकार असे मनमानी आदेश देऊ शकत नाही असेही कोर्टाने सुनावले आहे

ठळक मुद्देमुहर्रम बरोबरच सगळया दिवशी रात्री 12 वाजेपर्यंत दुर्गा विसर्जनास उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलीकाहीतरी अघटित घडेल असं तुमच्या स्वप्नात आलं म्हणून तुम्ही निर्बंध लादलेत असं होता कामा नये असं खंडपीठानं नमूद केलं

नवी दिल्ली, दि. 21 - मुहर्रमच्या दिवशी दुर्गा विसर्जनाला बंदी घालण्याचा ममता बॅनर्जी सरकारचा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. राज्य सरकार असे मनमानी आदेश देऊ शकत नाही असेही कोर्टाने सुनावले आहे. मुहर्रमच्या दिवशीच दुर्गा विसर्जन येत असून अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी दुर्गा विसर्जन त्यादिवशी न करता नंतर करावे असा आदेश पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिला होता.
मुहर्रम बरोबरच सगळया दिवशी रात्री 12 वाजेपर्यंत दुर्गा विसर्जनास उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. मुहर्रमच्या ताजियाची मिरवणूक व दुर्गा विसर्जनाची मिरवणूक यांचे मार्ग ठरवून द्यावेत असे निर्देश कोर्टाने पोलिसांना दिले आहेत. भावना लक्षात न घेता राज्य सरकार नागरिकांचे अधिकार अशा रीतीने संकुचित करू शकत नाही अशी टिप्पणीही उच्च न्यायालयाने केली आहे. तुमच्या हातात सत्ता आहे म्हणून तिचा तुम्ही असा टोकाला जाऊन वापर करत आहात असा सक्त ताशेरा ओढत तुम्ही असा मनमानी आदेश कसा काय देऊ शकता असा सवालही कोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे.

पाच दिवसांच्या दुर्गा उत्सवानंतर करण्यात येणाऱ्या दुर्गा विसर्जनावर घालण्यात आलेल्या या बंदीविरोधात तीन जनहित याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. विजया दशमी आणि मुहर्रम एकाच दिवशी येतात म्हणून कायदा सुव्यवस्था बिघडेल असं गृहीत धरून सरकारनं वागता कामा नये असेही हंगामी मुख्य न्यायाधीश राकेश तिवारी यांनी म्हटले आहे.

काहीतरी अघटित घडेल असं तुमच्या स्वप्नात आलं म्हणून तुम्ही निर्बंध लादलेत असं होता कामा नये असं खंडपीठानं नमूद केलं आहे. विजया दशमी 30 सप्टेंबर रोजी असून दुसऱ्या दिवशी मुहर्रम आहे. ताजियाची मिरवणूक आणि दुर्गा विसर्जनाची मिरवणूक यांच्या मध्ये खटका उडू शकतो अशा भीतीमुळे ममता बॅनर्जी सरकारने 30 सप्टेंबर रोजी रात्री 10 नंतर आणि 1 ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण दिवस दुर्गा विसर्जन न करण्याचा आदेश दिला होता. हायकोर्टाचा हा निर्णय ममता बॅनर्जी सरकारसाठी चांगलीच चपराक मानण्यात येत आहे.

प्रत्येक धर्मीयाला त्यांच्या धार्मिक प्रथा पाळता यायला हव्यात असे सांगत, कोर्टाने भरभक्कम कारणाखेरीज त्यांना वंचित ठेवता येणार नाही असे स्पष्ट केले. तसेच, हिंदू व मुस्लीमांनी एकोप्याने रहावे आणि त्यांना अशा आदेशांद्वारे वेगळं करण्याचा प्रयत्न करू नये असेही न्यायाधीश तिवारी यांनी सुनावले आहे.