केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेला मोठा विरोध झाला. ही योजना म्हणजे सैन्य भरतीचं कंत्राटीकरण असल्याचाही आरोप झाला. काँग्रेस नेते राहुल गांधींसह विरोधकांना या योजनेवरुन केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. मात्र, ही योजना सैन्य दलातील अधिकाऱ्यांनीच आखलेली असल्याचं सरकारने म्हटले. तसेच, ही योजना लागू करण्यात आली असून याअंतर्गत पहिल्या बॅचची भरतीही झाली आहे. आता, या योजनेसंदर्भात आव्हान देणाऱ्या दिल्लीउच्च न्यायालयातील याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यात, न्यायालयाने या सर्वच याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या सर्वच याचिका दिल्लीउच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. या योजनेला लागू करण्याचा उद्देश हा आपल्या सैन्य दलास बळकटी देण्याचा आहे, हा निर्णय देशहिताचा आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. दरम्यान, जुन्याच पद्धतीने सैन्य दलातील भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली होती, ही मागणी उचित नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे.
देशातील अनेक राज्यात अग्निपथ योजनेला विरोध करत आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे, हे प्रकरण दिल्लीच्या सर्वोच्च न्यायलायात पोहोचले. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयात या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे सांगितले. दिल्ली उच्च न्यायालयात आज मुख्य न्यायाधीश न्या. सतीश चंद्र शर्मा आणि सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण केली. यावेळी, सैन्य दलातील अग्निपथ योजना ही सैन्य भरती प्रक्रियेतील मोठा बदल आहे, नितीगत बदलांचा एक मोठा भाग आहे, असा प्रतिवाद केंद्र सरकारने या याचिकेदरम्यान केला होता. त्यावर, न्यायालयाने सर्वच याचिका फेटाळल्या आहेत.