अयोध्या वादामुळे लटकली मराठा आरक्षणाची सुनावणी

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश अन्य कामात व्यस्त

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठा समाजास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाचा दर्जा देऊन त्यांना सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारने केलेला कायदा वैध ठरविणाºया उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध केल्या गेलेल्या अपिलांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्या वादामुळे लटकली आहे. या अपिलांची सुनावणी करणाºया खंडपीठावरील सरन्यायाधीशांसह तिन्ही न्यायाधीश अयोध्या प्रकरणाच्या दैनंदिन सुनावणीत व्यस्त आहे. अयोध्येची ही सुनावणी केव्हा संपेल याची खात्री नसल्याने मराठा आरक्षणाचा विषयही तोपर्यंत लटकत राहणार आहे.

एकूण सहा अपिले सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ती १२ जुलै रोजी सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठापुढे सर्वप्रथम आली तेव्हा प्रतिवादींना नोटिसा काढल्या गेल्या. खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निकालास अंतरिम स्थगिती दिली नाही मात्र तशी स्थगिती द्यायची की नाही यावर दोन आठवड्यांनी विचार करण्याचे ठरविले होते.

त्यानुसार अंतरिम स्थगितीवर विचार करण्यासाठी ही अपिले जुलैच्या तिसºया आठवड्यात न्यायालयापुढे यायला हवी होती. परंतु त्यानंतर एक महिना उलटला तरी सुनावणीला मुहूर्त लागलेला नाही. २० जुलै रोजी ही अपिले रजिस्ट्रार सुरिंदर राठी यांच्यापुढे आली तेव्हा त्यांनी प्रतिवादींना चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रे करण्यास सांगून थेट २९ नोव्हेंबरची पुढील तारीख दिली होती.

अयोध्येची सुनावणी सुरु झाल्यानंतर एका अपिलकर्त्याच्या वकिलाने अन्य एका खंडपीठापुढे जाऊन ही परिस्थिती लक्षात आणून दिली तेव्हा सुयोग्य खंडपीठापुढे ही प्रकरणे लावली जावीत, असे निर्देश झाले. तेव्हापासून ही अपिले सरन्यायाधीश न्या. गोगोई, न्या. अशोक भूषण व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाच्या बोर्डावर दाखविली जात आहेत. परंतु हे तिन्ही न्यायाधीश अयोध्या सुनावणी करणाºया घटनापीठावरही असल्याने या खंडपीठाचे काम स्वतंत्रपणे होत नाही.