आरोग्यदायी अर्थसंकल्प?

 

वैद्यकीय तज्ज्ञ

 

प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेला ४0 टक्के निधीचा वाटा मिळणे अपेक्षित आहे. या निधीचा खर्च पुन्हा तिथे डॉक्टर टिकेल व तो काम करेल यासाठी हवा. एखाद्या खाजगी रिफायनरीवर समुद्रात महिनोंमहिने डॉक्टर राहण्यास तयार आहेत. पण सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर काम करण्यास तयार नाहीत. याचा शासनाने अर्थकारणाच्या नजरेतून विचार करावा.

 

येत्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला कसा आणि किती वाटा मिळतो हे पुढील अनेक वर्षांसाठी निर्णायक ठरणार आहे. कारण त्यावरून मोदी सरकारचे आरोग्य क्षेत्राकडे बघण्याचे गांभीर्य व आरोग्य धोरणांकडे दिशा स्पष्ट होणार आहे. अर्थसंकल्पात आरोग्याचा आराखडा मांडताना गेल्या अनेक वर्षांपासून पुन्हा-पुन्हा झालेल्या चुका लक्षात घेऊन सरकारी आरोग्य व्यवस्थेविषयीचे कटू सत्य स्वीकारणे सर्वप्रथम गरजेचे आहे.

आतापर्यंतच्या अर्थसंकल्पांचा अभ्यास केल्यास एक गोष्ट लक्षात येईल की, आरोग्य क्षेत्रातील काही ठरलेल्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांवर व योजनांवर काही-शे कोटींचा निधी द्यायचा व दर अर्थसंकल्पात तो थोडा-थोडा वाढवायचा असे अविचारी आर्थिक नियोजन दिसून येते. त्यासाठी बजेटआधी मोदी सरकारला आरोग्य क्षेत्रासाठी तरी झीरो-बजेटिंग करण्याची गरज आहे. झीरो-बजेटिंग म्हणजे गेल्या दशकात प्रत्येक आरोग्य योजनांना दिलेला निधी व त्याचे यश किंवा आऊटकम यांचा लेखा-जोखा मांडून त्या निधीचा पुनर्विचार करणे व नवीन धोरणे आखून निधीची पुनर्वाटणी करणे.

आर्थिक धोरण आखताना आजच्या घडीला एक कटू सत्य आपल्याला स्वीकारयला हवे की, वैद्यकीय महाविद्यालये व तुरळक प्रमाणात सिव्हिल हॉस्पिटल सोडले तर उपजिल्हा रुग्णालये, कॉटेज हॉस्पिटल व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे पूर्णपणे मृतावस्थेत आहेत. त्यामुळे इथला सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रत्येक विभागातील बोटांवर मोजण्या इतपत असलेल्या निवासी डॉक्टरांसमोर दिसतो आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाला गेल्या अर्थसंकल्पात २0,८६२ कोटींचा निधी देऊनही ग्रामीण भागात कुठेही कोटींच्या आकड्यांचे प्रतिबिंब पडताना दिसत नाही. याचे मूळ कारण म्हणजे आरोग्य क्षेत्राच्या बाबतीत तरी नुसताच निधी आणि व्यवस्थापनशून्य असे आहे. त्यामुळे आर्थिक साहाय्यापेक्षा आर्थिक नियोजनावर जास्त भर देणे गरजेचे आहे. आज अशी परिस्थिती आहे की, याच्या दुप्पट निधी जरी मिळाला तरी मृत्यूच्या दारात असलेल्या व्यक्तीला तुम्ही कितीही औषध दिले तरी पळायला कसे लावणार अशी अवस्था प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपजिल्हा रुग्णालयांची झाली आहे. वैद्यकीय यंत्र चालवायला मनुष्यबळाचा पत्ताच नाही. जे डॉक्टर आहेत ते अनुपस्थित असतात वा उपस्थित असल्यास चालढकल करतात. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात डॉक्टर, नर्स, फार्मसीस्ट अशा सरकारी आरोग्य व्यवस्थेतील मनुष्यबळ विकास व व्यवस्थापनावर यंत्रांऐवजी जास्त खर्च अपेक्षित आहे. आज अर्थसंकल्पातील खर्चाचे नियोजन पाहिले तर गंभीर व अंतिगंभीर आजारांवर उपचार करणार्‍या यंत्रणेवर ४0-४५ टक्के, सेकंडरी केअर म्हणजे आजारांचे लवकर निदान व उपचार यासाठी ३0-४0 टक्के खर्च व प्राथमिक व प्रतिबंधनात्मक आरोग्यावर १५ टक्के खर्च अशी रचना आहे. मुळात हे पिरॅमीड उलट असायला हवे.