नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनद्वारे उघडणार आरोग्याचे खाते; हेल्थ कार्डमुळे एका क्लिकवर रुग्णांचा वैद्यकीय इतिहास

डिजिटल हेल्थ कार्डमध्ये नोंदलेल्या माहितीच्या आधारे कुठेही अगदी सहजपणे योग्य उपचार घेणे शक्य होणार आहे.

एस. के. गुप्ता नवी दिल्ली : वैद्यकीय अहवालांच्या फायली वागवत हॉस्पिटलमध्ये धावपळ करण्याच्या कटकटीतून लवकरच नागरिकांची सुटका होणार आहे. डिजिटल हेल्थ कार्डमध्ये नोंदलेल्या माहितीच्या आधारे कुठेही अगदी सहजपणे योग्य उपचार घेणे शक्य होणार आहे. शिवाय, केसपेपर बनवण्यासाठी लावाव्या लागणाऱ्या लांब रांगा, नोंदणी शुल्कासह बोला भरण्यासाठी ताटकळत थांबण्याची गरज भासणार नाही. नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनअंतर्गत डिजिटल हेल्थ कार्डमुळे हा बदल होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात या योजनेची घोषणा केली आहे.केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाºयाने या योजनेबाबत 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले की, या प्रणालीचे नाव, चिन्ह आणि बोधवाक्यासाठी ६ आॅगस्टपर्यंत नागरिकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. यात २ हजार ६०४ लोकांनी आपापल्या सूचना पाठविल्या आहेत. या स्पर्धेतील विजेत्याला २५ हजारांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. हेल्थ मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात आयकार्ड, नागरिकांचा वैद्यकीय इतिहास आणि वैद्यकीय सेवांच्या नोंदणीची सुविधा दिली जाणार आहे. त्यानंतर टेलीमेडीसीन आणि ई-फार्मसी सारख्या सुविधा यात जोडण्यात येणार असल्याचे या अधिकाºयाने सांगितले.या योजनेअंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीच्या आरोग्याशी संबंधित माहिती या कार्डमध्ये नोंदविण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री अश्वनी चौबे यांनी 'लोकमत'शी बोलताना दिली. बँंकेतील खात्याप्रमाणे एकप्रकारे नागरिकांच्या आरोग्याचे हे खातेच असणार आहे. यात विविध वैद्यकीय चाचण्यांचे अहवालआणि आजारांची नोंद असेल.कोणत्या डॉक्टरांनी कोणती औषधे दिली, निदान आणि उपचारांची माहिती जोडली जाईल.रूग्णांच्या आरोग्याचा डेटा ठेवण्यासाठी डॉक्टर, रूग्णालये, क्लिनिक या सर्व बाबी एका केंद्रीय सर्व्हरशी जोडली जाणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना दवाखान्यात आपल्या फायली नेण्याची गरज भासणार नाही. मात्र नागरिकांना किंवा रूग्णालयांना या योजनेत स्वेच्छेने सहभागी होता येणार आहे. डॉक्टरांना एका क्लिकवर रूग्णाचा वैद्यकीय इतिहास समजेल. त्यामुळे कोणते उपचार करायचे याबाबत सहज माहिती उपलब्ध होणार असल्याचे राज्यमंत्री चौबे यांनी सांगितले.